हरदोई। सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य और निष्ठा को जाहिर करने वाली झंडा दिवस की तीन लाख रुपये की राशि पर जिले के 400 से अधिक जिम्मेदार कुंडली मारे बैठे हैं। साल भर बीतने के बाद भी झंडा दिवस की राशि अब तक जमा नहीं की जा सकी है। जिसको गंभीर मानते हुए सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी ने सभी को नोटिसें जारी कर 31 जुलाई तक का वक्त दिया है।
प्रति वर्ष सात दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रतीक झंडों की बिक्री करके शहीद सैनिकों और अन्य सैन्य परिवारों के सहायतार्थ धन संग्रह किया जाता है। इसको लेकर सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय द्वारा विभागों को झंडों का वितरण किया जाता है। जिसके सापेक्ष जो राशि आती है, उसको जमा करने के बाद पुनर्वास कार्यालय के हेड क्वार्टर भेज दिया जाता है। वहां से सेना के जवानों व भूतपूर्व सैनिकों के सहायतार्थ के लिए राशि भेजी जाती है।
लेकिन इस जिले में झंडा दिवस के पूर्व अधिकारियों द्वारा ही प्रतीक चिह्न को लगाकर सैनिकों के प्रति प्रतिबद्धता तो प्रकट की जाती है लेकिन जब बात इसके सापेक्ष राशि जमा करने की आती है, तो कई बार याद दिलाने के बाद भी नहीं जमा हो पाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ तो डीएम के निर्देश पर सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय में राशि न जमा करने वालों की सूची तैयार की गई। सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी गजेंद्र कुमार ने सभी 400 विभागों, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, बैंक, स्कूल व थानों सभी विभागीय अध्यक्षों को नोटिस जारी कर दी। नोटिस में सभी को 31 जुलाई तक राशि जमा करने का वक्त दिया गया है।
झंडा दिवस की राशि न जमा करने वालों में सीएमओ, बीएसए, डीएसओ समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। इनके साथ ही सदर, संडीला, बिलग्राम व सवायजपुर के उपजिलाधिकारी, कोषाधिकारी, संडीला को छोड़ किसी भी नगर पालिका की तरफ से कोई राशि नहीं आई। सेवायोजन अधिकारी, मलेरिया अधिकारी, क्षय रोग अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सब रजिस्ट्रार, परियोजना निदेशक नेडा, खंड शिक्षा अधिकारियों में 16 स्थानों से राशि नहीं जमा हुई। उद्यान, आबकारी, इलेक्शन, डीएसटीओ, डीआईओएस, मत्स्य, बांट मांप सहित 400 सरकारी व गैर सरकारी विभाग शामिल हैं।
सैनिक कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि एआरटीओ एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले तीन साल से राशि को जमा नहीं किया। इसके अलावा पांचों तहसीलों से, चकबंदी, समाज कल्याण, सूचना अधिकारी, डाकघर, विद्युत खंडों से कहीं से भी राशि जमा नहीं हुई।
सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार का कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक करीब तीन लाख रुपये फंसा है। यदि जमा हो जाता है तो वह सैनिकों के कल्याणार्थ निकल जाएगा। सभी को नोटिसें जारी कर 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। अब तक 8 लाख रुपये की राशि जमा की जा चुकी है।