हरदोई। पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाकर दक्ष बनाने की योजना पर प्रधानों की मनमानी भारी पड़ रही है। प्रधानों और पंचायत सचिवों की ओर से कारीगरों के आवेदन पर रिपोर्ट न देने से 18 ग्राम पंचायतों में करीब 400 आवेदन लंबित बने हुए हैं। इससे आवेदकों ने समय से प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है और उद्योग विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है।
प्रधानमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में से एक पीएम विश्वकर्मा योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कला से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाकर दक्ष बनाने के साथ ही टूल किट प्राप्त कराकर स्वरोजगार से जोड़ने का काम उद्योग विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए योजना में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों पर प्रधान और पंचायत सचिवों से सत्यापन रिपोर्ट ली जा रही है। सत्यापन रिपोर्ट में प्रधान और पंचायत सचिवों की रिपोर्ट समय से न आने से आवेदन पोर्टल पर लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं। अहिरोरी के महुईपुरी, विक्टोरिया गंज, अहिरोरी, गोंडाराव, बेहटा मुर्तजा बक्श, नयागांव देवरिया, करीमनगर सैदापुर, कुईयां, गोपार, मंदारा दुगावां, गड़ेउरा, थोक कबूलपुर, एकघरा मझोला, बसेन, डही, लोधी, एनुआ दानमंडी और पालपुर बैरागी खेड़ा में अधिक संख्या में आवेदन लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि पोर्टल पर लंबित सर्वाधिक आवेदनों पर अहिरोरी के 18 प्रधानों सहित पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।