हरदोई। पारंपरिक कारीगरी को निखारने की योजना पर प्रधान, पंचायत सचिवों की लापरवाही भारी है। 47 ग्राम पंचायतों में करीब 3,000 से अधिक आवेदन ऑनलाइन लंबित हैं। इससे जनपद की स्थिति भी प्रभावित हो रही है। विभाग ने प्रधानों, पंचायत सचिवों से जवाब-तलब किया है। प्रधानों के अधिकार सीज किए जाने की भी तैयारी है।
पारंपरिक कारीगरी को निखारने के लिए प्रधानमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में से एक पीएम विश्वकर्मा योजना में ग्रामीण कारीगरों को निशुल्क प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार की स्थापना के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए गांव के कारीगरों से प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। 47 ग्राम पंचायतों में करीब तीन हजार से अधिक आवेदनों पर प्रधान और पंचायत सचिव कुंडली मारे बैठे हैं।
डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत सचिव केशव शुक्ला, अजीत मिश्रा, अभय सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, दिव्या सिंह गौर, सोबरन लाल, अवधेश कुमार कश्यप, राकेश सिंह पाल, संतोष कुमार, अंकित सिंह, रामकृष्ण कुमार, अमरेश पांडेय, नीरज कुमार, उदय प्रताप सिह, कृपाल सिंह, विमल श्रीवास्तव, मानवेंद्र शुक्ला, राणा रणंजय सिंह, संतोष कुमार, विपिन कुमार सिंह, दिव्यांशु वर्मा, धीरज पांडे, जितेंद्र गुप्ता, श्रीश मिश्रा, कौशलेंद्र भारतीय, विवेक कश्यप, पंकज त्रिपाठी, विजय सिंह यादव, लाल बहादुर, रवि कुमार वर्मा, अभय राज वर्मा, सर्वेश कुमार राना, वीरेंद्र सिंह, मन्नीलाल, राजीव कुमार, गिरिंद वर्मा, नंदनी गुप्ता और संजय तिवारी को नोटिस जारी किया गया है।