हरदोई। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के जनपदीय पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक रविवार देर शाम हुई। जिसमें पदाधिकारियों व व्यापारियों ने राज्य सरकार से प्रदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी पर रोक लगाने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ लॉकडाउन में दुकानों पर ताला, तो दूसरी ओर ऑनलाइन डिलीवरी न्याय संगत नहीं है।
बैठक में संगठन के रिटेलर एसोसिएशन के जनपदीय अध्यक्ष विमल अवस्थी ने कहा कि जब प्रदेश का व्यापारी अपनी दुकान बंद करके किराया, बिजली, सैलरी व सभी तरह के टैक्स दे रहा है।
ऐसी स्थिति में यह कंपनियां खुदरा बाजार को खत्म करने में लगी है। इसलिए आवश्यक है कि तत्काल प्रभाव से आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाया जाए।
ताकि बढ़ते हुए संक्रमण को घर घर जाने से रोका जा सके। जिला महामंत्री शाश्वत अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रानिक आदि दुकानदारों को भी घरों में डिलीवरी करने की अनुमति दी जाए। व्यापारियों का कारोबार भी ठप होता जा रहा है।
वहीं लोगों की जरूरतें भी नहीं पूरी हो रहीं हैं। ऑनलाइन पर जोर रहने के कारण मोबाइल आदि की जरूरत लोगों को अनिवार्य रूप से पड़ते है। जिला उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता एवं सौरभ गुप्ता ने कहा कि पूरा समाज कठिन दौर से गुजर रहा है लेकिन रास्ते हम सभी को मिलकर निकालने हैं।
व्यापारियों के धंधे चौपट न हो जाएं इसको लेकर सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। जो जरूरी न हो उनकी ऑनलाइन डिलीवरी बंद कराई जाए। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अविनाश कुमार को सौंप कार्रवाई की मांग की।