नौ ग्राम पंचायतों में प्रशासक कार्यकाल के भुगतान की होगी जांच

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद शासन के निर्देश पर डीएम ने विकास खंड वार प्रशासक तैनात कर दिए थे। इन प्रशासकों को ग्राम प्रधान के सभी अधिकार भी दिए गए थे। जनपद की कुछ ग्राम पंचायतों में प्रशासक कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भुगतान कर दिए गए। एक-एक ग्राम पंचायत में 25 लाख रुपये से अधिक तक के भुगतान कर दिए गए। गोपनीय शिकायत मिलने पर अब ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच कराने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने सीडीओ आकांक्षा राना को गोपनीय पत्र भेजकर प्रशासक कार्यकाल में खर्च की गई धनराशि की जांच टीम बनाकर कराने और इसकी आख्या 15 दिन में भेजने के निर्देश दिए हैं।
अहिरोरी के नीर में 66 लाख से अधिक का भुगतान
पंचायत राज विभाग से जुड़े विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अहिरोरी विकास खंड की ग्राम पंचायत नीर में प्रशासक कार्यकाल के दौरान 66,09,571 रुपये का भुगतान किया गया है। सुरसा विकास खंड की हरदोई देहात ग्राम पंचायत से 55,23,670 रुपये का भुगतान हुआ है। कोथावां विकास खंड की ग्राम पंचायत कल्यानमल में 45,58,186 रुपये का भुगतान प्रशासक कार्यकाल में हुआ है। टड़ियावां विकास खंड की ग्राम पंचायत नानकगंज ग्रांट में 32,55,191 रुपये, टोडरपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत टुमुर्की में 31,37,347 रुपये, बिलग्राम विकास खंड की ग्राम पंचायत परचल रसूलपुर में 29,25,264 रुपये, टड़ियावां विकास खंड की ग्राम पंचायत बहर में 27,60,143 रुपये, पिहानी विकास खंड की ग्राम पंचायत करीमनगर में 26,61,039 रुपये और संडीला विकास खंड की ग्राम पंचायत छनुईया में 26,53,914 रुपये का भुगतान प्रशासक कार्यकाल में हुआ है।
ग्राम सचिवों से लेकर प्रशासकों तक में खलबली
25 लाख रुपये से अधिक का भुगतान प्रशासक कार्यकाल में होने के मामले में जांच के आदेश से जिले में खलबली मची है। जिन ग्राम पंचायतों में भुगतान हुआ है वहां के सचिव से लेकर संबंधित ब्लाक के प्रशासक रहे लोगों में भी अफरा तफरी है। हालांकि जांच का नतीजा इससे भी तय होगा, कि कमेटी में किस-किस अधिकारी को रखा जाता है।