हरदोई। प्रदेश में मजदूरों के बच्चे भी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। योगी सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए सूबे के 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालयों को बनवाने की पहल की है। इन विद्यालयों में सिर्फ मजदूरों के ही बच्चे रहकर निशुल्क पढ़ेंगे। विद्यालयों के लिए जगह भी तलाश ली गई है। इन विद्यालयों में अनाथ बच्चों को भी शिक्षा दी जाएगी, जिसका खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। साथ ही श्रमिकों के बच्चे यदि इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि कोर्स की पढ़ाई करेंगे तो प्रदेश सरकार उनकी फीस अदा करेगी। आईटीआई परिसर में सोमवार को महिला सशक्तीकरण अभियान व सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिक हितकारी योजनाओं के लाभार्थी हितलाभ वितरण कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने यह बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि हाईस्कूल व इंटर पास करने वाले श्रमिकों के बच्चों को श्रम विभाग साइकिल दे रहा है। पंजीकृत महिला श्रमिकों को तीन माह का मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। इस दौरान उनकी तीन माह की मजदूरी व एक हजार रुपये अतिरिक्त भी सरकार दे रही है। इस दौरान उन्होंने 6,112 लाभार्थियों को योजनाओं के तहत दो करोड़ 56 लाख, 13 हजार रुपये का वितरण किया। श्रमिकों की 100 बेटियों को साइकिलों का भी वितरण किया। कार्यक्रम को मिश्रिख सांसद अशोक रावत, सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश कुमार, अपर श्रमायुक्त वीके राय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी केके सिंह, अरुण मौर्या, अलका गुप्ता मौजूद रहे।
योजनाएं, लाभार्थी और भुगतान (रुपये में)
शिशु मातृत्व योजना में 215 लाभार्थियों को 50 लाख 77 हजार
बालिका मदद योजना में 32 लाभार्थियों को आठ लाख
पुत्री विवाह के लिए 40 लाभार्थियों को 22 लाख
श्रम वृद्धा योजना में 100 लाभार्थियों को दो लाख 80 हजार
बेटियों को साइकिल योजना में 100 लाभार्थियों को दो लाख 80 हजार
चिकित्सा सुविधा योजनाओं में 5725 लाभार्थियों को एक करोड़ 69 लाख
मंत्री से योजनाएं सुनते ही पंजीकरण कराने भागे श्रमिक
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने जैसे ही श्रमिकों को विभाग की योजनाएं बतानी शुरू कीं, श्रमिकों का पंजीकरण पंडाल पर पहुंचना शुरू हो गया। भीड़ अधिक देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और पंजीकरण के लिए लाइन लगवानी पड़ी।
मार्च तक नहीं लिया जाएगा नवीनीकरण शुल्क
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना को देखते हुए मार्च माह तक नवीनीकरण शुल्क श्रमिकों के लिए पूरी तरह से निशुल्क कर दिया है। उन्होंने बताया कि यदि बिचौलिये किसी को भी ठगने का प्रयास करेंगे तो बाबू से लेकर अधिकारी तक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। श्रमिक उन्हें सीधे जानकारी दे सकते हैं।
हरदोई में पंजीकरण से संतुष्ट नहीं
मंत्री ने कहा कि हरदोई आठ विधानसभाओं वाला जिला है। यहां कम से कम दो लाख पंजीकरण तो श्रम विभाग में होने ही चाहिए। उन्हें सिर्फ 60 हजार बताए गए हैं, जोकि बहुत कम हैं। इन्हें कैंप लगाकर बढ़ाया जाए। माननीयों को भी कैंपों में आमंत्रित करें।