हरदोई। मनरेगा के कामों में देरी सहित रोजगार देने में पिछड़ने पर पांच कार्यक्रम अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। अहिरोरी और बेहंदर के बीडीओ से जवाब तलब भी किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने मनरेगा की समीक्षा में काम में देरी पर नाराजगी जाहिर की। खाद्य वन, रोजगार देने सहित अन्य सभी बिंदुओं पर 20 जून तक 50 प्रतिशत पूर्ति के निर्देश दिए।
सीडीओ नेहा ब्याडवाल ने बुधवार को विकास भवन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में सीडीओ ने कई बिंदुओं पर ब्लॉकवार लक्ष्य और पूर्ति की जानकारी ली। रोजगार दिए जाने में ब्लॉक अहिरोरी और बेहंदर की स्थिति जनपद में सर्वाधिक खराब मिली। सीडीओ ने अहिरोरी बीडीओ कमरान नेमानी और बेहंदर बीडीओ बबीता गुप्ता से जवाब तलब किए जाने के निर्देश उपायुक्त श्रम रोजगार को दिए।
अधूरे कामों में बेहंदर और कछौना की स्थिति असंतोषजनक रही। इसी के साथ युक्तिधारा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, श्रमिकों की ई-केवाईसी, पौधरोपण, कार्यों की जियो टैगिंग, समयबद्ध भुगतान, एरिया ऑफिसर निरीक्षण, अन्नपूर्णा भवन और खाद्य वन आदि बिंदुओं की समीक्षा की। विकास खंड हरपालपुर, शाहाबाद, कछौना, सांडी और बेहंदर की स्थिति जनपद औसत से भी कम पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी।
20 जून तक कम से कम 50 प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी काम गुणवत्तापूर्ण तय समयसीमा में पूरे किए जाएं। जॉब कार्डधारकों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए। बैठक में पीडी एके मौर्या, श्रम रोजगार उपायुक्त संतोष कुमार सिंह सहित सभी बीडीओ और एपीओ मौजूद रहे।