सचिव के खिलाफ जांच करा एफआईआर हो

कलक्ट्रेट में धरने पर बैठे सुरेंद्र, महेश, बाबू, रामू आदि ने बताया कि निर्धन, गरीब खेतिहर मजदूर पेशा लोगों के होने के बावजूद ग्राम प्रधान, सचिव व विकास विभाग के अफसरों की मिली भगत से लोहिया आवासों में अपात्रों का चयन कर लिया गया, जो पूर्व में इंदिरा आवास पा भी चुके हैं।

आरोप लगाया जिनके पक्के बड़े मकान बने हुए हैं, उनको भी सांठ गांठ कर सुविधा शुल्क लेकर आवास दिलाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस दौरान नारेबाजी की और एक ज्ञापन डीएम रमेश मिश्र को सौंपकर बड़े अफसर से जांच कराकर दोषी जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीणों ने अपात्रों की सूची को निरस्त कर पात्रों की सूची को तैयार कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर रामहेत, लालता समेत कई ग्रामीण मौजूद थे।