हरदोई। राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की मद में मिले रुपये खर्च किए जाने और सीएम डैशबोर्ड पर जिले की स्थिति पिछड़ी है। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने सात विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोटिस दी है। दो दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब मांगे हैं। चेतावनी दी है कि जवाब संतोषजनक न होने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी जाएगी।
एडीओ को दी नोटिस में कहा है कि खराब स्थिति के लिए पंचायत सचिवों को चिह्नित करते हुए कार्रवाई के लिए न तो संस्तुति भेजी गई और न ही काम और खर्च की प्रगति पर ध्यान दिया गया। गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायतीराज विभाग के माध्यम से राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की मद में बड़ी मात्रा में रुपये दिए जाते हैं। विकास खंड बिलग्राम, कछौना, सांडी, पिहानी, माधौगंज, टड़ियावां और टोडरपुर की ग्राम पंचायतों में काम और खर्च की स्थिति पिछड़ी है। सीएम डैशबोर्ड पर भी स्थिति कमजोर हुई है। डीएम के निर्देश के बाद भी पंचायत सचिवों की तरफ से काम और खर्च पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ओपनिंग बैलेंस भी बड़ी मात्रा में प्रदर्शित हो रहा है। डीपीआरओ ने ऑनलाइन समीक्षा में पाया कि राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग में बिलग्राम, कछौना और सांडी सबसे पिछड़े हैं। पिहानी और टोडरपुर राज्य वित्त और माधौगंज व टड़ियावां केंद्रीय वित्त आयोग में सबसे पिछड़े हैं।