हरदोई। मुख्यमंत्री और शासन संदर्भित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश के बावजूद जिला स्तर पर लापरवाही बरती जाती है। जनपद के 11 विभागाध्यक्षों और चार खंड विकास अधिकारियों के पास शिकायतें अभी लंबित हैं। सीडीओ ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है और 10 जून तक शिकायत निस्तारित कर शाम को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
योजनाओं और निर्माण कार्यों में अनियमितता सहित स्वयं की समस्याओं के निस्तारण के लिए शासन स्तर से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शिकायत भेजी जाती हैं। जहां से उन शिकायतों पर जांच करने के निर्देश दिए जाते हैं। शिकायतों का निस्तारण एक माह में करने के निर्देश हैं लेकिन जिले के अधिकारी शिकायत निस्तारण में हीलाहवाली बरतते हैं। जनपद में मौजूदा समय में करीब 60 शिकायतें लंबित हैं, जिनसे संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य विकास अधिकारी टीके शिबु ने निर्देश भी दिए लेकिन शिकायतें निस्तारित नहीं हुईं।
जिले में परियोजना निदेशक डीआरडीए के पास 13, उपायुक्त स्वत: रोजगार के पास 11, उपायुक्त मनरेगा के पास आठ, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास सात, जिला विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी के पास तीन, बीडीओ भरखनी के पास तीन, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास दो-दो, उप जिलाधिकारी सदर, खंड विकास अधिकारी बावन, अहिरोरी, सुरसा, हरियावां, जिला विकास अधिकारी, डीएफओ, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, अधिशासी अभियंता जल निगम के पास एक-एक शिकायत लंबित है। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को 10 जून तक शिकायत निस्तारित कर शाम को पांच बजे होने वाली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए।