हरदोई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के तख्त से दलित युवक को खींचकर पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को संघ की आपात बैठक में हमलावरों के शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की मांग समेत छह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किए गए। वकीलों ने सपा विधायक और जिलाध्यक्ष के बयान पर भी तीखा रोष जताते हुए कहा कि मामले से सीएम को अवगत कराया जाएगा। कचहरी स्थित संघ सभागार में हुई बैठक में अध्यक्ष रामेंद्र सिंह तोमर ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कचहरी परिसर में वादकारियों, वकीलों, न्यायिक अफसरों और कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। इस दौरान सर्व सम्मति से छह प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें फरियादी को पीटने वाले अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे जाए। ग्राम परसई में महामाया आवास योजना के लाभार्थियों के खाते से निकाली गई धनराशि में दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। गांव में मनरेगा व अन्य विकास कार्यों में खर्च की गई धनराशि व निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए।
ग्राम प्रधान अशोक कुमार व उनके भाई नवल किशोर के परिवाद में जो भी असलहे हैं, उनका शस्त्र लाइसेंस निलंबित हो। सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव, विधायक बाबू खा द्वारा आरोपियों के बचाव में दिए बयान की निंदा की गईऱ्। कहा कि इस मामले में सीएम को भी अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा कचहरी में असलहों सहित प्रवेश करने वालों पर तत्काल रोक लगाई जाए। वकीलों ने सर्व सम्मति से सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। तीन दिन में मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रस्ताव की एक प्रति आला अफसरों के अलावा सीएम और गवर्नर को भेजी गई।
बैठक का संचालन महामंत्री अशोक द्विवेदी ने किया। इस मौके पर रामप्रताप सिंह, अजय द्विवेदी, सुरेश चंद्र वर्मा, महेंद्र प्रताप सिंह, पीके मिश्रा, राम सिंह, त्रिलोकी सिंह गौर, शीतला बक्स सिंह, अरविंद आदि मौजूद थे।