हापुड़। गांवों की छह समस्याओं का समाधान न होने से प्रधान नाराज हैं। इसको लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तत्वावधान में ग्राम प्रधान एकत्र होकर कलक्ट्रेट पहुंचे। जहां प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया।
जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान में प्रधानों के कार्यकाल के करीब तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब शासन से नया आदेश जारी हुआ है। जिसमें ग्राम पंचायत में कार्य के उपरांत भुगतान ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से पंचायत सहायक के मुख्य फोटो द्वारा ही किया जाएगा। जिससे ग्राम पंचायत के भुगतान करने में काफी परेशानियां आएंगी। कुछ ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक नहीं है। कुछ ग्राम पंचायतों में इस्तीफे दे चुके हैं। कहीं पर यह अपनी मनमानी करते हैं। समय पर सचिवालय में उपलब्ध नहीं होते हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ जगह पर प्रधान व सचिव से अपने मन मुताबिक अवैधानिक तरीके से कार्य करने का दबाव बनाते हैं। जिससे कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है, इसका विरोध जारी रहेगा। दत्तियाना के ग्राम प्रधान रजनीश त्यागी ने कहा कि इस नए आदेश को रद्द किया जाए। पंचायतों में लगाए गए वाटर कूलर, प्राथमिक विद्यालय व स्ट्रीट लाइट के बिजली का बिल ग्राम पंचायतों को ना भेजा जाए। वित्तीय वर्ष 2021 से पहले का किसी भी प्रकार का बकाया धन इस कार्यकाल में ग्राम पंचायतों को भुगतान ना किया जाए। गोशालाओं में गायों के भरण पोषण हेतु दी गई धनराशि प्रति पशु से बढ़ाकर कम से कम 300 रुपये प्रति पशु की जाए। प्रधान देवेंद्र कुमार ने कहा कि ग्राम प्रधानों, सचिवों व केयर टेकर का मानदेय भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
इस दौरान तहसीना, मुकेश, राकेश देवी, मोहम्मद अतीक, संजय कुमार, रघुवंश सिंह, राहुल कुमार, प्रदीप तोमर, अनीता, पायल चौधरी, रिचा गोस्वामी, सुरेश चंद, रोहित, सुरेश देवी आदि मौजूद रहे।