गढ़मुक्तेश्वर। शनिवार को नगर पालिका की बोर्ड बैठक में विकास कार्यों को लेकर रखे गए प्रस्तावों के बीच सभासदों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पालिका चेयरमैन ने बैठक में रखे गए 13 प्रस्तावों को 18 सभासदों के हस्ताक्षर से पूर्ण कराते हुए पारित होने के दावा किया। हालांकि पालिका परिसर में ही कुछ सभासदों ने गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। जिन्होंने सभी प्रस्तावों को निरस्त कराने के लिए ईओ को ज्ञापन सौंपा।
पालिका की बोर्ड बैठक में सर्व प्रथम ईओ ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें विशेष वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट की स्वीकृति पर विचार किया गया। उसके बाद नवंबर 2023 से जनवरी माह तक के आय-व्यय का अनुमोदन किया गया। पार्किंग शुल्क बढ़ाए जाने की बात कहीं गई। ब्रजघाट में बनाए गए लेजर शो के संचालन को कर्मचारी की तैनाती पर विचार रखा गया। वहीं नए ठेके उठाए जाने पर चर्चा की गई। स्याना बस अड्डे में बरात घर बनाने के लिए भी चर्चा हुई। वार्ड एक में ओपन जिम खुलवाने, दस्तावेजों के रख-रखाव के लिए स्टोर रूम बनाने, ब्रजघाट पार्किग में 10 सीट का शौचालय के निर्माण, पालिका कार्यालय के सैंट्रल पार्क के सुदंरीकरण कराने पर विचार रखे गए। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर ठीक कराने समेत कुल 13 प्रस्ताव रखे गए।
इन प्रस्तावों के बीच ही पालिका सभासद प्रदीप निषाद, विनय कुमार, अरुण गौड़, सतीश सैनी, कुसुम यादव, किरन देवी, इकराम नूर, मनीष कुमार, विनय यादव, अंकित कंसल, लक्ष्मी, लोकेश कुमार, ओमवीरी, सुंदर सिंह ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मौके पर ही आय-व्यय का रजिस्टर मंगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वार्ड सभासदोंं के घर पर लोग पथप्रकाश, सफाई, टूटी सडक़े, पार्किंग में अवैध वसूली, सीवर लाइन समेत अन्य समस्याओं को लेकर आ रहे है। उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। हंगामे को देखकर पुलिसकर्मी भी पहुंच गए, जिससे सभासदों का पारा और चढ़ गया। बैठक के अंत में पालिका चेयरमैन राकेश कुमार बजरंगी ने अपने पक्ष में 18 सभासदों के होने का दावा करते हुए सभी प्रस्ताव पारित होने की बात कही। जिससे नाराज कुछ सभासदों ने पालिका के गेट पर हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने सभी प्रस्तावों को निरस्त कराने की मांग कर ईओ मुक्ता सिंह को ज्ञापन दिया। ईओ ने बताया कि प्रस्ताव पारित होने वाले एजेंडे पर कितने सभासदों ने हस्ताक्षर किए हैं, इसे अभी देखा नहीं गया है। कुछ सभासदों ने प्रस्ताव निरस्त कराने के लिए ज्ञापन दिया है। इसको लेकर उच्चाधिकारियों से वार्ता की जाएगी।