मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले की किसानों के आलू खरीद की घोषणा कर दी हो। लेकिन जिले में आलू खरीद के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। पीसीएफ के दोनों क्रय केंद्रों पर अभी तक सिर्फ 350 क्विंटल आलू की ही खरीद हो सकी है।
उद्यान विभाग की मानक रिपोर्ट को गलत बता, किसानों को गुमराह कर वापस भेजा जा रहा है। मंगलवार को किसानों ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग उठाई है। कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के आलू का समर्थन मूल्य तय कर आलू खरीद की घोषणा कर दी थी।
इसकी जिम्मेदारी पीसीएफ को सौंपी गई थी। लेकिन पीसीएफ के अधिकारी घोषणा के बाद से ही कागजों में क्रय केंद्र चला रहे हैं। इसके विरोध में भाकियू ने दो दिन तक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था।
इसके बाद दोनों क्रय केंद्रों पर आलू की खरीद शुरू हो गई थी। लेकिन धरना समाप्त होते ही फिर से दोनों केंद्र कागजों में दौडने लगे हैं। आलम यह है कि अभी तक इन केंद्रों पर सिर्फ 350 क्विंटल आलू की ही खरीदारी हो सकी है। इतना ही नहीं तीन दिन से उक्त केंद्र बंद चल रहे हैं।
मंगलवार को केंद्र तो खुले लेकिन किसानों को गुमराह कर वापस भेज दिया गया। उद्यान विभाग के अफसरों ने किसानों के जिस आलू पर ओके की रिपोर्ट लगाई थी, पीसीएफ के अफसरों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया।
कुल मिलाकर खरीद केंद्र के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। किसानों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस अव्यवस्था पर मंगलवार को किसानों ने डीएम से भी शिकायत की।
जिला उद्यान अधिकारी एनके सहानिया का कहना है कि पीसीएफ के अधिकारी आलू खरीद में लापरवाही बरत रहे हैं। उनके मानक के अनुसार जो आलू सही है उसे भी खराब बताया जा रहा है। किसानों के आलू की पूरी खरीद कराई जायेगी।