प्रमुख सचिव (प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग ) व जिले के नोडल अधिकारी एस.एन शुक्ल ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की रविवार को समीक्षा की। साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए।
उधर, लोक निर्माण विभाग के कार्यों में सुस्ती पर गुस्साए प्रमुख सचिव ने अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा। जबकि यमुना प्रदूषण इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर व वाणिज्य कर विभाग के अफसरों की गैरहाजिरी पर अपनी नाराजगी जताई।
रविवार सुबह करीब 11 बजे प्रमुख सचिव एस.एन. शुक्ल कलक्ट्रेट पहुंचे। सभागार में जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की।
लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 180 लाख की धनराशि मई में शासन से प्राप्त हुई है, जिससे तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है।
इस पर प्रमुख सचिव ने कहा भौतिक प्रगति बहुत कम है। हापुड़ जिला एनसीआर का क्षेत्र है। यहां की प्रगति बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को पीडब्ल्यूडी की सड़कों की जांच कराने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि भू-राजस्व व स्टांप, विद्युत विभाग के राजस्व वसूली में 100 फीसदी लक्ष्य हासिल करने के प्रयास करें। नवसृजित जिले में जिन विभागों के कार्यालय नहीं हैं,
उनके लिए शासन से पत्राचार करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एके सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल जल्द शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रमुख सचिव ने शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कुणाल सिल्कू, जिला विकास अधिकारी मदन वर्मा समते सभी जनपदीय अधिकारी मौजूद थे।
प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग एस.एन शुक्ल ने जिले में बन रहे कलक्ट्रेट और विकास भवन में लगाई जा रही निर्माण सामग्री की जांच कराने के सीडीओ को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकनिर्माण विभाग और आरईएस के अफसरों की टीम से समय पर जांच पूरी कराएं।