पावर कारपोरेशन की राजस्व वसूली में सरकारी विभाग बाधा बने हुए हैं। जिले के 21 विभागों पर निगम का 2.11 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग पर सर्वाधिक एक करोड़ रुपये बकाया हैं।
अधिशासी अभियंता ने नोटिस जारी कर विभागों को जल्द बिल जमा न कराने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। राजस्व वसूली को लेकर विद्युत निगम के अधिकारी हर संभव प्रयास में लगे हैं।
पांच हजार से अधिक की बकायेदारी होते ही आम उपभोक्ताओं के तो कनेक्शन काट दिए जाते हैं, यहां तक की एफआईआर भी दर्ज करा दी जाती है। लेकिन सरकारी विभागों पर कोई ठोस कार्रवाई निगम की ओर से नहीं की जा रही है।
यही कारण है कि वर्तमान में जिले के 21 सरकारी विभागों पर निगम का 2.11 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें अकेले बेसिक शिक्षा विभाग पर एक करोड़ रुपये बिजली बिल बाकी है।
काफी रिमाइंडर के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे में निगम अफसरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बकायेदारी वाले 21 विभागों को नोटिस भेज दिया गया है। जल्द बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने की भी कार्रवाई की जाएगी। सचिन कुमार, अधिशासी अभियंता, विद्युत निगम