हापुड़। गांवों में स्वच्छता को लेकर शासन तो गंभीर है, लेकिन जिला स्तर पर अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के तहत गांवों की सफाई पर खर्च होने वाली करीब 47 लाख रुपये की धनराशि जुलाई माह से ग्राम पंचायत सचिवों के खाते में पड़ी हुई है, लेकिन सचिव यह धनराशि खर्च नहीं कर पाए हैं। अब डीपीआरओ ने सचिवों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 में एसएलडब्ल्यूएम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रेडिट लिमिट दी गई थी। इस योजना के तहत गांवों में ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए काम होना है। ताकि 31 दिसंबर 2024 तक गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल श्रेणी में शामिल किया जा सके, लेकिन बार-बार निर्देश देने के बाद भी ग्राम पंचायत सचिव इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। समीक्षा बैठक में भी धनराशि खातों में पड़ी होने का सही प्रकार से जवाब नहीं दिया। जिसके बाद डीपीआरओ ने स्वयं इन पंचायतों के खातों की जांच की। जिसमें लिमिट के सापेक्ष व्यय प्रगति शून्य मिली है।
इन गांवों के पंचायत सचिवों को जारी हुआ नोटिस
धौलाना ब्लॉक के दौलतपुर ढीकरी का 5.50 लाख, गढ़ ब्लॉक के अक्खापुर उर्फ अख्तयारपुर का 4.52 लाख, सिंभावली ब्लॉक के शरीफपुर का 7.12 लाख और हापुड़ ब्लॉक के गांव बड़ौदा हिंदवान का 7.14 लाख, ददायरा का 7.53 लाख, जोगीपुरा का 4.20 लाख, मीरपुर माजरा का 3.80 लाख और मुर्शदपुर का 7.23 लाख रुपये खातों में बकाया है।
कोट -
जुलाई माह से खातों में धनराशि होने के बावजूद कोई काम नहीं कराया गया है। जिस पर आठ पंचायत सचिवों को नोटिस भेजा गया है।- शिव बिहारी शुक्ला, डीपीआरओ