सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जांच के लिए दौड़ी जल निगम की टीम

हापुड़। नमामि गंगे योजना के तहत वर्ष 2018 में गढ़ में दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हुआ था। लेकिन एसटीपी ट्रायल के बाद से ही बंद हैं और क्षेत्र का दूषित पानी गंगा में जा रहा है। अमर उजाला में समाचार प्रकाशित होने के बाद डीएम ने मामला संज्ञान में लेते हुए कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के खिलाफ शासन को पत्र भेजा है। उधर जल निगम के अधिकारियों ने भी प्लांट का निरीक्षण कर रिपोर्ट जल निगम के निदेशक को भेेजी है।
गंगा को दूषित होने से रोकने के लिए सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत गढ़ और नयाबांस में 46 करोड़ रुपये की लागत से दो सीवरेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण वर्ष 2018 में कराया था। इसके संचालक की जिम्मेदारी भी प्लांट का निर्माण करने वाली संस्था के पास है।पांच वर्ष तक इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी इसी पर थी। लेकिन निर्माण के बाद दोनों प्लांट का केवल ट्रायल हुआ। इसके बाद से ही यह बंद पड़े हैं और गढ़ और आसपास के क्षेत्र का दूषित पानी गंगा में गिर रहा है। इस संबंध में सोमवार को अमर उजाला ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। जिसके बाद जल निगम के अधिकारियों ने भी प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट निगम के निदेशक को भेजी जाएगी। अधिकारी अब दूसरी फर्म को ठेका देने पर भी विचार कर रहे हैं। वहीं डीएम ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में शासन से एसटीपी का निर्माण करने वाली संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने व प्लांट के संचालन कराने के लिए पत्र भेजा है।
डीएम अनुज सिंह ने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में उन्होंने आदेश दिए थे कि जिले में एसटीपी बंद मिलने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा वहीं कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की जाएगी। गढ़ में एसटीपी के बंद होने की जानकारी मिलने पर शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। जल्द ही एसटीपी को चालू कराया जाएगा।