किसानों के बिजली बिलों में सरचार्ज माफी पर फैसला आज

पावर कॉर्पोरेशन के हापुड़ डिवीजन में वर्ष 2003 में लेजरों में गड़बड़ी कर करीब 225 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। इसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी के आड़ में वर्ष 2009 में भी इसी तरह का एक और घोटाला हुआ था। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। आलम यह है कि घोटाले के आरोपी खुले घूम रहे हैं और पूरा बिल जमा करने के बावजूद भी हजारों किसानों के बिलों में लाखों की बकायेदारी जुड़कर आ रही है।

दिलचस्प बात यह है कि हापुड़ डिवीजन क्षेत्र में आने वाले किसानों पर करीब दो अरब की बकायेदारी पहुंच रही है, इसमें आधे से ज्यादा सरचार्ज जोड़ा गया है।
शासन द्वारा हर साल किसानों के लिए ओटीएस शुरू की जाती है। इसमें किसान बिलों पर लगी पेनल्टी को छोड़कर बाकी बकाया जमा कर देते हैं। इसी योजना के इंतजार में किसान वर्षभर बिल जमा नहीं करते हैं। लेकिन निगम में हुआ घोटाला हजारों किसानों के लिए सिर का दर्द बन गया है।

हालांकि अब जिले में ओटीएस लागू हो चुकी है। किसान इस योजना से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन किसानों के बिलों से सरचार्ज माफी की हिम्मत स्थानीय अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उच्चस्तर पर वार्ता चल रही है। मुख्य अभियंता संभवत बुधवार को इसकी स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि इन किसानों को योजना का किस तरह लाभ दिया जाए।

तेजी से बढ़ रहा सरचार्ज
बिजली के बिलों पर लगने वाला विलंब चार्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक अधिकारी के अनुसार हर तीन साल में बकायेदारी दोगुनी होती जाती है। यही कारण है कि इन दिनों जिले में नलकूप घोटाले की रकम 400 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है।

वर्ष 2004 के बाद वाले किसानों के बिल होंगे संशोधित
जिले में वर्ष 2004 के बाद नलकूप का बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों के बिलों में यदि कोई गड़बड़ी होगी तो उन्हें दुरुस्त कराया जाएगा, साथ ही ओटीएस का भी उन्हें लाभ मिलेगा।

अधिकारी कहिन
अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि जिन किसानों के बिलों में बड़ी बकायेदारी है, इसे लेकर अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। मुख्य अभियंता जल्द ही इसकी स्थिति को स्पष्ट करेंगे।