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झटपट पोर्टल से घर बैठे समस्याओं का होगा निस्तारण

Fri, 19 Feb 2021 11:47 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, हापुड़
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झटपट पोर्टल - फोटो : police resuts
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जिले के डेढ़ लाख बिजली उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने, बिल संशोधन व अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए निगम की तकनीकी टीम उपभोक्ताओं के लिए झटपट पोर्टल को अपडेट कर रही है। इस पर उपभोक्ता घर बैठे ही अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकेंगे। पोर्टल से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, साथ ही उपभोक्ताओं के कार्य समय से निपटेंगे।

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हापुड़ में बिजली निगम के तीन डिवीजन बनाए गए हैं, इसमें हापुड़, गढ़ और पिलखुवा शामिल हैं। तीनों डिवीजन में उपभोक्ताओं की संख्या करीब डेढ़ लाख है। बिजली निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार उपभोक्ताओं का कोई कार्य बिना सुविधा शुल्क के नहीं होने देता। शासन तक भी यह संदेश पहुंच चुका है। जिसके चलते अब व्यवस्थाओं में बदलाव की तैयारी की जा रही है। बिजली निगम की तकनीकी टीम द्वारा झटपट पोर्टल लॉंच किया गया है।

इस पोर्टल पर उपभोक्ता घर बैठे ही अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं। फिलहाल पोर्टल अंतिम चरण में है और उसको अपडेट किया जा रहा है। जल्द ही इसकी सेवाएं शुरू हो जाएंगी।पोर्टल पर उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिए ही नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे, खराब बिलों का संशोधन करा सकेंगे। लाइन शिफ्टिंग, नई लाइन बनवाने व अन्य योजनाओं की जानकारी भी इस पर की जा सकेगी।
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बता दें कि अभी तक पावर कॉरपोरेशन के कार्यालयों में सबसे ज्यादा भीड़ खराब बिल, नए कनेक्शन लेने वालों की लगी रहती है। लेकिन पोर्टल के चालू होने से इस समस्या से पूर्णत राहत मिल जाएगी और कार्यालयों पर आने वाली भीड़ भी कम हो जाएगी। वहीं, बिजली कर्मचारियों को भी पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के समाधान की रिपोर्ट जल्द से जल्द देनी होगी। एमडी और चेयरमैन स्तर से भी इसकी निगरानी की जाएगी। जिससे उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान में देरी न हो।

पोर्टल के जरिये ये सुविधाएं मिलेंगी
* नए कनेक्शन के लिए आवेदन हो सकेंगे
* खराब बिलों को संशोधित किया जा सकेगा
* निगम की योजनाओं से अपडेट रह सकेंगे
* बिजली चोरी की शिकायत दर्ज कर सकेंगे
* समस्याओं का घर बैठे त्वरित निस्तारण होगा।
अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ने बताया झटपट पोर्टल को अपडेट कराया जा रहा है। उपभोक्ता इस पोर्टल पर अपनी समस्याओं का आसानी से निस्तारण करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

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