हापुड़। शहर के चंडी रोड स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स में मंगलवार को राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारिक संगठनों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना के प्रावधानों की जानकारी दी गई। जिसमें बताया कि दस लाख तक के बकाये पर पूरा ब्याज और अर्थदंड माफ का व्यापारियों को लाभ मिल सकेगा।
राज्य कर उपायुक्त लाल चंद्र ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकाया पर ब्याज माफी योजना लागू होगी। उत्तर प्रदेश बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, प्रवेश कर और वैट सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर पर लगे ब्याज और अर्थदंड में छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए मूल बकाया धनराशि जमा करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि दस लाख रुपये तक के मूल बकाया पर ब्याज की पूरी 100 प्रतिशत राशि माफ होगी। दस लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर केवल 10 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा, जबकि 90 प्रतिशत माफ होगा। एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 25 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा और 75 प्रतिशत माफ होगा। वहीं, पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा और शेष 50 प्रतिशत माफ किया जाएगा। सभी श्रेणियों में बकाया जमा न करने के कारण लगाया गया अर्थदंड पूरी तरह माफ होगा।
योजना 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। न्यायालयों में लंबित और निर्णित मामलों सहित सभी प्रकार की मांगों पर इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक आदेश से सृजित मांग के लिए अलग आवेदन करना होगा। योजना लागू होने से पहले मूलधन की आंशिक या पूरी राशि जमा कर चुके व्यापारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने व्यापारियों से निर्धारित अवधि में आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई।
बैठक में व्यापारी ललित अग्रवाल, पवन गर्ग, संजय अग्रवाल, आशुतोष सिंघल, मुनेंद्र कुमार, नितिन गर्ग और जतिन अग्रवाल और विभाग की ओर से उपायुक्त राम भवन, नीरज कुमार वर्मा, सहायक आयुक्त ऋचा प्रिया, दुर्गेश कुमार, जय प्रकाश आदि भी मौजूद रहे।