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नोएडा इंजीनियर मौत मामला: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान...एसआईटी कर रही जांच, नजीर बनेगी सरकार की कार्रवाई

Thu, 22 Jan 2026 02:31 PM IST
राहुल तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़

सार

हापुड़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले की जांच एसआईटी कर रही है। सरकार गंभीर है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में की जा रही कार्रवाई एक बड़ी नजीर बनेगी।
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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि नोएडा में हुई इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एसआईटी की टीम जांच कर रही है। इस मामले में दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। मामले में कुछ अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी की है। इस मामले में सरकार की कार्रवाई एक बड़ी नजीर बनेगी।

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प्रीत विहार स्थित जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में इंजीनियर की मौत मामले में पूछे गए सवाल के मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। घटना के जिम्मेदार लोगाें के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी जारी है। 

वहीं एसआईआर पर मंत्री ने कहा कि नियम खिलाफ बनी कोई वोट मतदाता सूची में नहीं रहनी चाहिए। कार्यकर्ता घर-घर जाकर अधिक से अधिक नई वोट बनवाएं। पार्टी के प्रीत विहार स्थित जिला कार्यालय पर बुधवार की देर शाम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि एसआईआर का कार्य अभी चल रहा है, इसमें फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का कार्य चल रहा है, इसमें जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है या फिर फर्जी कागजात दर्शाकर मतदाता बन गए हैं, ऐसे सभी मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हटाया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में जनपद अव्वल दर्जे के डवलपमेंट के रूप में जाना जाए, इसलिए हमारी सरकार लगातार बड़े कार्य करा रही है। जनपद से अब कई हाईवे गुजर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे भी जिले से गुजर रहा है। यह भी जल्द शुरू होगा। कार्यकर्ताओं को सिर्फ केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाकर उन्हें लाभ देना है। उन्होंने सरकार के जी-राम-जी कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा कि इस योजना के नाम पर विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। उनके पास दूसरा कोई मुद्दा शेष नहीं है। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को भुगतान केवल सात दिवस में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। भुगतान में किसी तरह का विलंब होने पर मुआवजे के रूप में अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी।

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