हापुड़ । शासन से निर्देश आने के बाद बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने और गांवों के विकास की देखरेख को डीएम समेत जिले के तमाम अधिकारियों ने गांवों को गोद ले लिया है। अब अफसरों की निगरानी में गोद लिए गए गांवों की देखभाल होगी। जिलाधिकारी अजय यादव ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कुपोषण की रोकथाम भारत की विकास योजनाओं के महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में उभरी है। स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में अपेक्षाकृत सुधार लाने हेतु राज्य पोषण मिशन की स्थापना की गई है। कुपोषण को समाप्त करने के लिए ही अफसरों ने गांव गोद लिए हैं।
डीएम कलेक्ट्रेट सभागार में कुपोषण को रोकने को लेकर बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पांच वर्ष की आयु के 42 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं साथ ही नवजात शिशुओं में से 27 प्रतिशत अल्प वजन के तथा 46 प्रतिशत महिलाए और 85 प्रतिशत बच्चे अनिमिया से ग्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि जन्म के समय शिशुओं में कम वजन और विकास का प्रमुख कारण गर्भवती महिलाओं में कुपोषण का कारण है। इसके अतिरिक्त जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं में इस बात की संभावना रहती है कि वह बचपन, किशोरावस्था, मंदबुद्धि एवं बीमारी का शिकार होंगे। राज्य पोषण मिशन कुपोषण को लक्ष्य कर संचालित योजनाओं से लाभांवित करने के लिए एक आवश्यक मंच तैयार करेगा। सभी विभागों के साथ स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, अजीविका मिशन, पेयजल स्वच्छता एवं समाज कल्याण के समन्वय से ही कुपोषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है।
इन अफसरों ने लिया गांवों को गोद
जिलाधिकारी ने कुपोषण को समाप्त करने के लिए ग्राम ट्याला और सिखैड़ा को गोद लिया है। सीडीओ ने करनपुर जट्ट और बहादुरगढ़, जिला विकास अधिकारी ने ग्राम मोरपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने छज्जुपुर, उपमुख्य चिकित्साधिकारी ने भटियाना, सहायक श्रमायुक्त ने हिमांयुपुर को गोद लिया है। जबकि एसडीएम ने रघुनाथपुर, डीआईओएस ने हिम्मतपुर, जिला उद्यान अधिकारी ने मुक्तेश्वर, भूमि संरक्षण अधिकारी ने औरंगाबाद, सहायक निबंधक सहकारिता ने जखैड़ा, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने माधावपुर, एसडीएम धौलाना ने इकलैड़ी, जिला पंचायत राज अधिकारी ने भावा समेत अन्य अधिकारियों ने भी गांव गोद लिया है।