जिले की सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे भू- माफियाओं को हटाने के लिए प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। अधिकारियों ने शिकायतों और सर्वे के आधार पर जिले की तीनों तहसीलों के फिलहाल 258 ऐसे स्थानों को चिह्नित किया है।
जिन पर भू-माफिया पिछले कई सालों से कब्जा जमाए हैं। प्रशासन ने इन कब्जाधारियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इसके बाद चिह्नित जमीनें खाली करवाई जाएंगी।
प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर भू-माफियाओं को चिह्नित किए जाने का सिलसिला तेज हुआ है।
तहसील दिवस व समाधान दिवस से लेकर जनता दर्शन तक की अधिकांश शिकायतों में भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती रही है। ऐसे में शासन से लेकर प्रशासन तक ने इससे निपटने की ठोस रणनीति बनाई है।
पहले चरण में जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 258 ऐसी सरकारी भूमि को चिह्नित किया है, जिस पर कब्जे हैं। इनमें धौलाना में 151, हापुड़ में 60 व गढ़ में 47 कब्जे वाले स्थान शामिल हैं। इन सभी स्थानों को प्रशासनिक टीमों द्वारा प्रमुखता से कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
सरकार बदलने के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल, अब तक प्रशासन तालाबों पर कब्जे जैसी बड़ी शिकायतों को भी फाइलों में ही दबा देता था। जबकि धरातल पर ऐसे मामले प्रशासन के लिए नासूर बन चुके हैं।
अब चिह्नित कब्जों में तालाबों के साथ-साथ निजी मकानों, कृषि की जमीनों, छप्पर, टीनशेड, पेड़ आदि पर भी अवैध कब्जा पाया गया है। सार्वजनिक जमीनों में चकमार्ग, बंजर भूमि, रास्ते, खलिहान, चारागाह, नाली के अलावा ग्राम समाज की भूमि पर भी भू-माफियों के कब्जे हैं।
डीएम कृष्णा करुनेश ने बताया कि कब्जाधारियों को भूमियों के कब्जा मुक्त करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के बाद भी भूमि के कब्जामुक्त न होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।