44 हजार किसानों के खातों में 31 तक पहुंचेगी सम्मान निधि
हापुड़। किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रहे जिले के 44 हजार किसानों के खातों में 31 जुलाई तक पैसा पहुंच जाएगा। शासन के आदेश पर कृषि अफसरों ने वंचित किसानों का डाटा बैंक तहसीलों को भेज दिया है। डोर टू डोर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। निगरानी के लिए तीनों तहसीलों में नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया है।
शासन स्तर से दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल भर में तीन किस्तों में 6 हजार रुपये दिए जाने की घोषणा की गई थी। कृषि और तहसील की टीमों ने किसानों का डाटा जुटाकर सत्यापन कराया था, इसमें करीब 60 हजार किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा पहुंचा था।
करीब 44 हजार किसान दस्तावेजों में त्रुटि के कारण बाहर कर दिए गए। शासन ने आदेश में संशोधन कर दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को भी योजना में शामिल कर लिया था, जिले में ऐसे किसानों की संख्या करीब चार हजार थी।
बहरहाल, योजना से वंचित रहे 44 हजार किसानों को लाभ देने की कवायद कृषि विभाग से युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। इन किसानों का डाटा कृषि अधिकारियों ने बैंकों व तहसील को प्रेषित कर दिया है। बैंक और तहसील की ओर से लापरवाही न हो, इसके लिए विभाग के किसान प्रावैधिक सहायकों को भी घर घर भेजकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है।
शासन से मिले निर्देश के अनुसार 10 जुलाई तक सभी किसानों का डाटा सत्यापन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। 20 दिन तक अपलोड डाटा का सत्यापन होगा। 31 जुलाई को सभी किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की किस्त भेजने की बात कही गई है।
-आईएफएससी कोड गलत होने से नहीं पहुंची धनराशि
जिले में योजना से वंचित 44 हजार किसानों में अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने डाटा फीडिंग के दौरान गलत आईएफएससी कोड दे दिया था। इन किसानों को योजना से बाहर कर दिया गया था। जिन्हें फिर से योजना में शामिल किया गया है।
-वंचित किसानों के खातों में आएंगे चार-चार हजार रुपये
योजना की पात्रता में आ चुके किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये की दो किस्त के रूप में चार हजार रुपये पहुंच चुके हैं। वंचित 44 हजार किसानों के खातों में भी चार हजार रुपये भेजे जाएंगे।
तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नामित-
योजना का किसानों को निर्धारित समय में लाभ दिलाने के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। इनमें हापुड़ तहसील पर डीओ शिवकुमार, गढ़ तहसील पर भूमि संरक्षण अधिकारी सुरेंद्र सिंह, धौलाना तहसील पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी डा. दिव्या मौर्य को नोडल अधिकारी नामित किया है।
-अधिकारी कहिन-
उप कृषि निदेशक एएन मिश्रा ने बताया कि यह योजना शासन की प्राथमिकता में है। जिले के सभी किसानों को 31 जुलाई तक इस योजना का लाभ दिला दिया जाएगा। युद्ध स्तर पर सर्वे का कार्य कराया जा रहा है।