उत्तर रेलवे की मुरादाबाद मंडल के हापुड़ सहित 14 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को जल्द डीलक्स (पे एंड यूज शौचालय) की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसका संचालन हस्तानांतरण के आधार पर किया जाएगा। एक बार जारी टेंडर 15 साल तक मान्य रहेंगे।
अब तक सिर्फ सात स्टेशनों के लिए टेंडर आए हैं। जबकि सात स्टेशनों के लिए फिलहाल टेंडर नहीं मिले हैं। इसलिए मिले टेंडर भी होल्ड कर दिए गए हैं। दरअसल, डीलक्स पे एंड यूज शौचालयों की सुविधा अब तक दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक ही सीमित थी।
लेकिन अब ऐसी सुविधाएं मुरादाबाद मंडल के 14 रेलवे स्टेशनों पर भी मुहैया कराने के लिए रेलवे प्रबंधन ने निर्णय लिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद ने जारी टेंडर की शर्तों में बताया है कि हर डीलक्स शौचालय 1000 वर्ग फुट जमीन पर बनेगा।
हापुड़ में यह शौचालय साइकिल स्टैंड के पास बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। टेंडर लेने वाली कंपनी को यात्रियों को गर्म ठंडा पानी 24 घंटे मुहैया कराने के लिए वहां सोलर एनर्जी सिस्टम भी लगाना होगा। इसके बाहर ग्लोसाइन बोर्ड भी लगाया जाएगा।
शौचालय परिसर में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। साफ सफाई में लापरवाही बरतने पर 2000 रुपये का जुर्माना और रेल यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने में कोताही बरतने पर 5000 रुपये का जुर्माना कंपनी को भरना होगा।
यह जुर्माना एसएस, एसएम, सीएमआई की रिपोर्ट पर सीनियर डीसीएम/डीसीएम करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे शौचालय के निर्माण पर 15 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसे टेंडर लेने वाली कंपनी को वहन करना होगा।
इस रकम की वसूली के लिए कंपनी शौचालय के बाहर विज्ञापन लगवा सकती हैं। शौचालय परिसर में मिलने वाली सुविधाओं के लिए पुरुष रेल यात्री से शौच के 5 रुपये, नहाने के 3 रुपये और टायलेट के 5 रुपये वसूल जाएंगे।
जबकि जबकि दिव्यांग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। महिला रेल यात्री से शौच के लिए 3 रुपये, नहाने के 2 रुपये, जबकि महिलाएं टायलेट निशुल्क जा सकेंगी।
रेलवे के मुरादाबाद मंडल में ए-1 श्रेणी के बरेली, देहरादून, हरिद्वार, ए श्रेणी के मुरादाबाद, रुड़की, हापुड़, हरदोई, रामपुर, चंदौसी व बी श्रेणी के लक्सर, ऋषिकेश, रायबाला, अमरोहा और नजीबाबाद रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा प्रदान की जानी है।
उत्तर रेलवे के एसीएम दलीप सेठ का कहना है कि फिलहाल सात रेलवे स्टेशनों के लिए टेंडर मिल गए हैं। जबकि शेष सात के लिए फिर से निविदाएं निकाली जाएंगी। इसलिए पहले आये टेंडरों को भी होल्ड पर रखा गया है।