मौदहा कस्बे में किसान सेवा सहकारी समिति में हुआ वार्षिक अधिवेशन में मौजूद पदाधिकारी
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प्रदेश सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के एलान के बाद सहकारी समितियों के कर्जदार किसानों का पूरा कर्ज माफ नहीं किया है। समितियों के किसानों का मात्र 75 प्रतिशत ही कर्ज माफ किया गया है। शेष 25 प्रतिशत समितियों के जिम्मे छोड़ दिया है जो संबंधित कर्ज माफी वाले किसानों को अपनी निजी पूंजी से देना है।
शनिवार को स्थानीय सहकारी किसान सेवा समिति के वार्षिक सम्मेलन में संचालक मंडल ने प्रस्ताव कर कहा कि जो समितियां अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही हैं, वे किसानों की कर्जमाफी में 25 प्रतिशत का अंशदान नहीं दे सकतीं। कहा कि इस कर्जमाफी का कार्य समितियों पर ही छोड़ देना चाहिए। मौदहा सहकारी किसान सेवा समिति में 97 किसानों की सरकार ने कर्ज माफी तो की लेकिन इन किसानों को आदेश के दो वर्ष बाद मात्र 75 प्रतिशत ही कर्जमाफी की धनराशि दी है। जिस पर दो वर्ष का अतिरिक्त ब्याज भी किसानों को पड़ेगा। वहीं 25 प्रतिशत कर्जमाफी का धन समितियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। जिसे देने से स्थानीय किसान सेवा सहकारी समिति ने प्रस्ताव के माध्यम से इंकार कर दिया। इस मौके पर सहकारी समिति के प्रबंधक संजय सिंह, अध्यक्ष महमूद रजा, संचालक सोनी चौधरी, प्रद्युम्म कुमार, फजर्लूहमान, शिविशरण सिंह, कारेलाल, अकील सहित अन्य रहे। सचिव अवनीश कुमार ने वार्षिक अधिवेशन पर अगले साल एक करोड़ रुपये का खाद व्यापार करने का लक्ष्य बताया।