- एआर ने दिए तत्काल कार्य पर लौटने के निर्देश, कार्रवाई की चेतावनी
- सचिव व अन्य कार्मिकों की अनुपस्थिति से खाद वितरण कार्य प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जनपद में सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत सचिवों एवं अन्य कार्मिकों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 22 अक्टूबर से की जा रही हड़ताल के दृष्टिगत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बिना पूर्व अनुमति अथवा अवकाश स्वीकृत कराए कार्य से अनुपस्थित रहने तथा बी-पैक्स समितियों में तालाबंदी कर खाद वितरण कार्य प्रभावित करने के मामले में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता रमाकांत द्विवेदी ने 14 संबंधित कार्मिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अपर जिला सहकारी अधिकारियों एवं तहसील प्रभारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कई बी-पैक्स समितियां बंद पाई गईं। समितियों पर खाद लेने पहुंच रहे किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। समितियों में सचिव एवं अन्य कार्मिकों की अनुपस्थिति के कारण खाद वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है। एआर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (एस्मा) के अंतर्गत सहकारी समितियों एवं संघों के अधीन सेवाओं में छह माह की अवधि के लिए हड़ताल प्रतिबंधित की गई है। इसके बावजूद हड़ताल जारी रखना तथा समितियों में कार्य बाधित करना अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
जारी नोटिसों के माध्यम से संबंधित 14 कार्मिकों को तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयावधि में कार्य पर वापस नहीं लौटने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध एस्मा के तहत कठोर अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।