पुरानी का पता नहीं, नई योजना तैयार

कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक मेें पिछले वर्ष का आय व्यय प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2014-15 में जनपद को शासन से जिला योजनान्तर्गत 15932 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष दिसंबर माह तक विभिन्न विभागों को 1407.83 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जो स्वीकृत परिव्यय का 8.84 प्रतिशत है।

इसी तरह वर्ष 2015-16 के लिए शासन से तीन अरब 61 लाख 47 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया। विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों में अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता दी गई।

इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के जीआईसी कुरारा, जीजीआईसी सुमेरपुर, सिसोलर एवं गोहांड के भवनों को पूर्ण कराए जाने के लिए 217.08 लाख का परिव्यय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोहांड के भवन के पूर्ण कराने के लिए 272.90 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है।

जनपद में सिंचाई की सुविधा के लिए गत वर्ष 1756.27 लाख का परिव्यय स्वीकृत था। इस वर्ष 1893.37 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। जनपद में रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत 3536 लाख का परिव्यय प्रस्तुत किया गया। 90 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

इंदिरा आवासों के निर्माण के लिए 1456 लाख, 230 लोगों के लिए लोहिया आवासों के लिए 550 लाख है। टाइप-3 के 18 आवासों के लिए 40 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण तथा महिला कल्याण के लिए 1911.25 लाख का परिव्यय शामिल है।

बीते वर्ष कुल मिलाकर कुल 47 विभागों में 18 विभाग ही बजट पा सके। सदर विधायक शिवचरन प्रजापति, राठ विधायक गयादीन अनुरागी, जिलाधिकारी संध्या तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र मिश्रा, सीडीओ एके उपाध्याय, डीएस टीओ रामप्रकाश, सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी राम सिंह व जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।