असिस्टेंट प्रोफेसर: अब एक महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण

संतोष सिंह
गोरखपुर। केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति पाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों को अब एक महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। नई व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2019-20 से ही लागू कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि देश के 66 विश्वविद्यालयों में आयोग का मानव संसाधन केंद्र है। इसके जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। हर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशिक्षण प्राप्त करे, इसकी जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपतियों को दी गई है।
यूजीसी के चेयरमैन ने शनिवार को डीवीएन पीजी कॉलेज के समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद चेयरमैन ने ‘अमर उजाला’ संवाददाता से विशेष बातचीत की। चेयरमैन ने कहा कि नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को पता होना चाहिए कि वह कक्षा में कैसे जाएंगे। विद्यार्थियों या फिर समाज के बीच खुद को कैसे आदर्श रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसे ध्यान में रखकर ही एक महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। नवनियुक्त शिक्षकों को मूल्य आधारित शिक्षा की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। राष्ट्र की एकता, अखंडता के साथ ही जिम्मेदार नागरिक का पाठ पढ़ाया जाएगा। एक शिक्षक के पास पर्यावरण और सतत विकास की जानकारी भी होनी चाहिए।
शोध को प्रासंगिक बनाया गया
::: यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि शोध और रिसर्च प्रोजेक्ट को भी प्रासंगिक बनाया गया है। सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से कहा गया है कि शोध में सामाजिक मूल्यों का विशेष ध्यान रखा जाए। स्थानीय समस्याओं पर आधारित शोध की प्राथमिकता मिले। जो भी शोध हो, वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानक पर खरा उतर सके।
विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ
::: यूजीसी ने विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरूआत की है। यह विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चेयरमैन का कहना है कि स्नातक कक्षाओं में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छह दिन का दीक्षारंभ होगा। इसमें विद्यार्थी खुद को प्रस्तुत करेंगे। अपने बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इससे विद्यार्थियों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलेगा। शिक्षक भी हर विद्यार्थी की जानकारी हासिल कर लेंगे।