प्रदेश सरकार ने गरीब मरीजों के लिए बनी रोगी कल्याण समिति के लिए आवंटित धनराशि के बहुत कम खर्च करने वाले गोरखपुर समेत 12 जिला अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। यह जिला अस्पताल सहारनपुर, फैजाबाद, सन्त रविदास नगर, फतेहपुर, मथुरा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, लखनऊ, गाजीपुर, झांसी, हमीरपुर एवं गाजियाबाद हैं। पीलीभीत के पुरूष चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की खराब प्रगति को देखते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अरूण कुमार सिन्हा, सचिव व एनएचएम के निदेशक आलोक कुमार ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इसमें प्रदेश के 156 चिकित्सालयों के प्रमुख अधीक्षक शामिल हुए। मिशन निदेशक ने जिला स्तरीय चिकित्सालयों में गुणवत्ता बढ़ाने तथा उसे कम्यूनिटी फ्रेंडली बनाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की। उन्होंने जिला स्तरीय चिकित्सालयों के लिए स्वीकृत बजट संबंधित चिकित्सालयों को हस्तांतरित न करने वाले जिलों के अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला लेखा प्रबंधकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सचिव अरूण कुमार सिन्हा ने कहा कि संविदा चिकित्सकों/रिटायर्ड चिकित्सकों से मेडिको लीगल एवं रोस्टरवार कार्य लिया जाए। राज्य स्तर से जिन विशेषज्ञ/चिकित्सकों का तबादला अन्य स्वास्थ्य इकाइयों के लिए किया गया है, उनको कार्यमुक्त किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्डधारक रोगियों को निशुल्क सेवा देने के निर्देश दिए हैं।