जिले के सभी गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए धन आवंटन के बाद भी शौचालय नहीं बनने पर सीडीओ ने ग्राम प्रधानों को नोटिस दिया है। इसमें कहा है कि यह कार्य मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है। समय से यदि कार्य को पूरा नहीं कराया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने तीन सौ से अधिक प्रधानों को जारी को आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले की सभी ग्रामपंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए 31 दिसम्बर तक का समय दिया गया है। इन ग्राम पंचायतों को धनराशि दिए एक माह से अधिक होने के बावजूद कार्य पूरा नहीं हुआ। इससे अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इसलिए सभी प्रधानों को आदेशित किया जा रहा है कि खुले में गांवों को शौच मुक्त किए जाने के लिए तेजी से कार्य करें। एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत शौचालयों का निर्माण कराकर उसकी रिपोर्ट सहायक विकास अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र डीपीआरओ कार्यालय भेजें। इस कार्य में शिथिलता अक्षम्य होगी।