रसोइयों को लकड़ी पर खाना बनाने से मिलेगी मुक्ति
सरकारी स्कूलों में अब रसोइयों को लकड़ी पर खाना नहीं पकाना पड़ेगा। इसके लिए हर स्कूल को गैस कनेक्शन लेना होगा। कनेक्शन भी व्यक्तिगत न होकर स्कूल के नाम होगा। शासन ने बर्तनों की खरीद के लिए आवंटित पांच हजार रुपये गैस कनेक्शन में खर्च करने का निर्देश दिया है।
तकरीबन दो साल पहले ही स्कूलों में एलपीजी गैस कनेक्शन लेने के लिए परिषदीय स्कूलों को धन आवंटित किया गया था। लेकिन करीब 600 से अधिक स्कूलों का कनेक्शन ग्राम प्रधानों ने अपने नाम पर ले लिया। पिछले चुनाव में वे हार गए, मगर कनेक्शन उन्हीं के नाम पर रहा। इसके चलते कनेक्शन ब्लॉक कर दिया गया। इन स्कूलों में अब भी लकड़ी पर ही खाना बनता है।
बरसात में गीली लकड़ी पर खाना बनाना आसान नहीं होता। इस समस्या को दूर करने के लिए बीएसए ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे नजदीकी एजेंसी से कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करें। आपूर्ति विभाग को भी कनेक्शन दिलाने के लिए पत्र लिखा गया है।
मिड-डे मील के जिला समन्वयक दीपक पटेल ने बताया कि प्रधानाध्यापकों से कहा गया है कि गैस का कनेक्शन स्कूल के नाम से लेना होगा। अगर व्यक्तिगत नाम से लिया गया तो कार्रवाई की जाएगी।