जिले में ऑयल कंपनियों के फरमान ने गैस एजेंसी मालिक और उपभोक्ताओं दोनों की ही मुसीबत बढ़ा दी है। एजेंसी मालिक अपना टारगेट पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं को सब्सिडी बंद हो जाने का धौंस दे रहे हैं। वहीं उपभोक्ता बीते दिनों आधार कार्ड को लेकर आए एक आदेश को आधार बनाकर खाते को लिंकअप कराने से इन्कार कर रहे हैं। खुद ऑयल कंपनी ने भी आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में आधार को जरूरी नहीं बताया है।
जिले में रसोई गैस के सभी उपभोक्ताओं के खाते आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कुछ दिनों पहले ही ऑयल कंपनियों ने बैठक कर एजेंसी मालिकों को सब्सिडी के लिए मार्च से पहले तक उपभोक्ताओं के खातों को उनके आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया था। इस पर एजेंसी मालिकों ने जब उपभोक्ताओं से उनके आधार कार्ड की प्रति मांगी तो कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए कई लोगों ने आधार की प्रति देने से इन्कार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि रसोई गैस की सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। ऐसे में एजेंसी मालिकों के सामने अफसरों के दिए लक्ष्य को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।
वहीं एक अफसर का कहना है कि खाता लिंकअप न होने वाले की सब्सिडी कभी भी रोकी जा सकती है। यह आदेश आने के बाद ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। इस वजह से उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड दे देना चाहिए।