‘कमीशनबाजी पर जाएगी प्रधानी और नौकरी’

शनिवार को ग्राम्य विकास विभाग की ओर से गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाओं के अनुसार सरकार का यह लक्ष्य है कि पांच वर्ष के दौरान प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो, जिसके सिर पर छत न हो। 2019 तक ऐसे 10 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आवास उपलब्ध कराने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 तक प्रदेश में सभी गरीबों को सुविधा युक्त प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य रखा है। इसके पूर्व ग्राम्य विकास विभाग राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. महेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, कुलपति प्रो. वीके सिंह, राज्यसभा सदस्य शिवप्रताप शुक्ल, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, मेयर सत्या पांडेय, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, कामेश्वर सिंह समेत अन्य भाजपा नेता एवं अधिकारी मौजूद थे। स्वागत कमिश्नर अनिल कुमार और धन्यवाद ज्ञापन डीएम राजीव रौतेला ने किया।

शिकायत कीजिए दवा हम करेंगे
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने करोड़ों जनधन खाते खुलवाए हैं। अब इन्हीं खाते में सीधे सरकारी योजनाओं की सहायता राशि जाती है। प्रधानमंत्री आवास के तहत कुल 1.20 लाख रुपये मिलेंगे। अगर घर बनाने में खुद ही मजदूरी करते हैं तो इसे मनरेगा के तहत मानते हुए प्रतिदिन 175 रुपये की दर से 90 दिन की मजदूूरी मिलेगी। कुल 13750 रुपये मिलेंगे। 12 हजार रुपये अलग से शौचालय के लिए मिलेंगे। सारी सहायता राशि सीधे खाते में जाएगी। किसी प्रधान को लेकर बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रधान या अधिकारी इसके लिए पैसा मांगता है तो क्षेत्र के विधायक, सांसद से शिकायत करें। एक पत्र हमें भी भेज दें, दवा हम दवा करेंगे।

पूर्व सरकारों पर कसा तंज
मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व की सरकारों पर तंज भी कसा। कहा कि पूर्व की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं किया। प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई है तब से इसमें गति आई है। इसके लिए करीब 6.69 लाख आवासों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके लिए रकम की स्वीकृति हो चुकी है। मकान बनना शुरू हो चुका है।

जल्द ही शहरी गरीबों के लिए आवास
योगी आदित्य नाथ ने कहा कि जल्द ही शहर के गरीबों के लिए आवास के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। शहर के जिस भी व्यक्ति के आवास नहीं है और उसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, उसे इसका लाभ मिलेगा। ऐसे 5000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

आठ महीने में बनवाएंगे प्रधानमंत्री आवास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य पूरा करने के लिए मानकों में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां तीन किश्तों में 40, 40, 40 हजार रुपये देने का प्रावधान था। इसे बदलकर अब क्रमश: 40, 70 और 10 हजार कर दिया गया है। 12 महीने की बजाए अब आठ महीने में आवास का निर्माण पूरा करना होगा। हिदायत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आवास में स्वीकृत राशि का इस्तेमाल सिर्फ इसी के लिए करें।