काम के आधार पर मिलेगा विकास का बजट

भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत परफॉर्मेंस ग्रांट दिया जाता है। अब तक धनराशि का आवंटन पंचायतों की तैयार कार्ययोजना के आधार पर ही कर दिया जाता था। इससे होने वाले कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी। लिहाजा कई बार ग्राम पंचायतों को पुराने कार्य अधूरा होने के बावजूद नए सत्र के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट हासिल हो जाता था।

वर्ष 2017 से 2020 तक परफॉर्मेंस ग्रांट के आवंटन को लेकर सरकार ने नियमों में व्यापक तब्दीली की है। अब उन्हीं ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगा, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को खुद विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पात्रता पूरी करने वाली पंचायतों का चयन कर उनमें ग्रांट का आवंटन शासन स्तर पर ही कर दिया जाएगा।

इन बिंदुओं पर साबित करनी होगी पात्रता
परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए पात्रता साबित करने को चार बिंदुओं को आधार बनाया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत को उस वर्ष का ऑडिट ब्योरा पेश करना होगा, जिसके लिए वह ग्रांट की मांग कर रहा है। यह ब्योरा दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी। संबंधित वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीसी) को पूरा करते हुए प्लॉन प्लस पोर्टल पर विवरण अपलोड करना जरूरी होगा। चौदहवें वित्त आयोग से मिली धनराशि से कराए गए कार्यों का व्यय पंचायतीराज मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शाना भी अनिवार्य किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए आवेदन करने वाले ग्राम पंचायतों की इन चार बिंदुओं पर मार्किंग की जाएगी। मार्किंग अधिकतम सौ अंकों में होगी। इसमें बेहतर परफार्मेंस ही ग्राम पंचायत के चयन का आधार बनेगा।

प्रधानों को करा दिया गया है अवगत : सिंह
- जिला पंचायतीराज अधिकारी अनिल कुमार सिंह का कहा कि परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर शासन की ओर से नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में सभी प्रधानों को अवगत करा दिया गया है। शासन से तय 4 बिंदुओं पर पात्रता साबित होने के बाद ही संबंधित पंचायत को ग्रांट का दावेदार माना जाएगा। ऐसी पंचायतों का चयन कर नए सत्र में परफॉर्मेंस ग्रांट दिया जाएगा।

जिला स्तर पर परीक्षण के लिए कमेटी गठित
ग्राम पंचायतों के प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है। तीन सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ नामित किए गए हैं। जिला पंचायतीराज अधिकारी को सचिव व जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को सचिव नामित किया गया है।

जिले में 1199 ग्राम पंचायतें, आवेदन 22 तक
जिले में 14 ब्लॉकों के अंतर्गत कुल 1199 ग्राम पंचायतें हैं। संबंधित प्रधान व सचिव को परफार्मेंस ग्रांट के लिए विभागीय पोर्टल पर 22 फरवरी तक आवेदन करना होगा। इन आवेदनों का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति 28 फरवरी तक शासन को रिपोर्ट भेजेगी। चयन का आधार मेरिट सूची होगी।