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दूसरे दिन भी डायट परिसर में हंगामा

Tue, 21 Aug 2018 01:41 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
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शिक्षकों का हंगामा - फोटो : amar ujala
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गोरखपुर। डायट परिसर में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए प्रक्रिया के दूसरे दिन सोमवार को भी हंगामा हुआ। शिक्षकों ने इस प्रक्रिया का बहिष्कार किया। काउंसिलिंग शुरू होते ही शिक्षक प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। शिक्षकों का आरोप है कि समायोजन सूची में काफी गड़बड़ियां की गई हैं। जब तक खामियों को दुरुस्त नहीं करा लिया जाता, तक तब उनका बहिष्कार जारी रहेगा। हालांकि विरोध के बीच दो दिनों तक चली प्रक्रिया में महज 77 शिक्षकों ने काउंसिलिंग कराई है। शेष 204 शिक्षकों को रोस्टर के अनुसार ट्रांसफर किया जाएगा।
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सोमवार की सुबह 10 बजे से शिक्षक काउंसिलिंग कराने पहुंचने लगे थे। पहले सवा घंटे में करीब 20 शिक्षकों ने काउंसिलिंग कराई। उसके बाद कुछ शिक्षक नेताओं ने काउंसिलिंग का बहिष्कार करते हुए नारे लगाए और एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर वापस चले गए। शाम तक शिक्षक काउंसिलिंग के लिए आते रहे। दूसरे दिन 36 शिक्षकों ने विद्यालयों को चुना है। काउंसिलिंग में विद्यालय चुनने वाले शिक्षकों के अतिरिक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग रोस्टर के नियम के अनुसार विद्यालय आवंटित करेगा। देर रात तक रोस्टर की प्रक्रिया जारी रही। रोस्टर से विद्यालयों का आवंटन पूरा होने के बाद समायोजित शिक्षकों की सूची को डीएम से अनुमोदित कराया जाएगा। उसके बाद उसका प्रकाशन होगा।
 

97 आपत्तियों का किया गया निस्तारण

गलत विषय, छात्रों की गलत संख्या, मनमाने तरीके से शिक्षकों को विद्यालय पर रोकने और वरिष्ठता के लिए आपत्तियां दो दिनों के भीतर शिक्षकों की ओर से दर्ज कराई गईं। सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम ने इन आपत्तियों को निस्तारित किया। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह के अनुसार 97 आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। यूपीएस नारायणपुर में वरिष्ठता के लिए आई एक आपत्ति के निस्तारण के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। यहां के शिक्षकों का कहना है कि स्थानांतरण आदेश में यह साफ है कि जो बाद में आएगा, पहले जाएगा। उसी के आधार पर समायोजन होना चाहिए।

दिव्यांग शिक्षकों को पास के विद्यालय में रखने पर विचार

शहर के नजदीक कार्यरत रहीं दिव्यांग महिला शिक्षकों को नजदीक विद्यालयों पर तैनाती देने पर विचार हो सकता है। हालांकि अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग प्रशासन से वार्ता के बाद कोई निर्णय जल्द ले सकता है।
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