सीमेंट की दर कम होने से रुके हैं काम

14 ग्राम पंचायतों में बनाए जाने हैं आंगनबाड़ी केंद्र भवन
बीडीओ ने प्रधानों को दी चेतावनी, एक सप्ताह में काम शुरू न होने पर बदल जाएगी एजेंसी
प्रधान संघ के अध्यक्ष बोले, प्रति बोरी सीमेंट की रकम कम निर्धारित की गई है
अमर उजाला ब्यूरो
जटहां बाजार। मुसहर बाहुल्य गांवों में प्रस्तावित 14 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। यह स्थिति तब है जबकि चार महीने पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में भवन निर्माण के लिए रकम भेजी जा चुकी है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का काम ग्राम पंचायत की देखरेख में होना है। हालांकि प्रधान संघ के अध्यक्ष का कहना है कि पूर्व में प्रति बोरी सीमेंट की दर 330 रुपये प्रस्तावित कर इस्टीमेट में इसे शामिल किया गया था। नए प्रस्ताव में सीमेंट की प्रति बोरी दर कम करके 230 रुपये कर दी गई है। इसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका है। उधर, बीडीओ का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर काम शुरू न होने पर कार्यदायी संस्था बदल दी जाएगी।
सरकार की ओर से मुसहर बाहुल्य गांवों में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के निर्देश दिए गए है। इसके लिए चयनित गांवों में रकम भी भेजी गई है। विशुनपुरा ब्लॉक क्षेत्र के खेसिया, बबुईया हरपुर, चिरईहवा, जरार, नरचोचवा, मनिकौरा, पटेरा बुजुर्ग, पकहा, बिंदवलिया, शाहपुर, सिंघापट्टी, चैती मुसहरी, अकबरपुर, मौजहिदा समेत 14 गांवों में आंगनबाड़ी भवन बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए प्रति भवन 7.52 लाख रुपये की दर से ग्राम पंचायतों के खातों में इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीनों में धन भी भेज दिया गया है। चार महीने बीतने को है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण किसी भी प्रधान ने निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है। बीडीओ दो दिन पूर्व बैठक कर संबंधित ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों को निर्माण जल्द शुरू कराने के लिए निर्देश दे चुके हैं।
उधर, मनिकौरा गांव के प्रधान और प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश यादव ने बताया कि पुराने आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में प्रति बोरी सीमेंट 330 रुपये की दर से इस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन इस बार इसको घटाकर 230 रुपये कर दिया गया है। अगर पुराने दर पर बात बन गई और बजट बन गया तो सभी ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो जाएगा। बीडीओ अंबरीश सिंह ने बताया कि अगर एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया, तो एजेंसी बदलकर भवन निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। इसके लिए सभी 14 प्रधानों को नोटिस भी जारी किया जाएगा।