एसटीएफ के निशाने पर मंडल के एक दर्जन शिक्षक

बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में बडे़ पैमाने पर फर्जीवाडे़ के मामले में सामने आ चुके हैं, और कई पर कार्रवाई हो चुकी है। एक बार फिर एसटीएफ ने कुछ शिक्षकों के रिकार्ड तलब किए हैं। जिले के छपिया में कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल, इटैला बुजुर्ग सीमा के अभिलेखों का मांगा गया है। नवाबगंज के जेम्स हार्वे मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षकों के अभिलेख तलब किए गए हैं। जिले में एक सहायक अध्यापक ऐसे हैं जिनके बारे में गोरखपुर से भी रिपोर्ट मांगी गई है।
सहायक अध्यापक संतोष तिवारी के शैक्षिक अभिलेख गोंडा के साथ गोरखपुर से भी मांगा गया है। सहायक अध्यापक सूर्य प्रकाश तिवारी के शैक्षिक अभिलेख तीन जिलों से मांगा गया है। गोंडा के साथ ही बलरामपुर व श्रावस्ती से भी अभिलेख मांगे गए हैं। इसी तरह श्रावस्ती व बलरामपुर जिलों के कई शिक्षकों के भी अभिलेख मांगे गए हैं। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विनय मोहन वन ने बताया कि एसटीएफ की ओर से मांगे गए अभिलेख उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। मंडल के सभी बीएसए को निर्देश को दिए गए हैं।
बलरामपुर व श्रावस्ती के शिक्षकों के अभिलेख मांगे गए
-देवीपाटन मंडल के बलरामपुर व श्रावस्ती जिलों से भी शिक्षकों के अभिलेख मांगे गए है। श्रावस्ती जिले के प्राइमरी स्कूल अमईपुरवा के सहायक अध्यापक सुभाष चंद्र, प्राइमरी स्कूल गयादत्तपुर जमुनहा के सहायक अध्यापक राजन शर्मा, श्रावस्ती से आजमगढ़ जिले के लिए स्थानांतरित हुए शिक्षक अरूण कुमार यादव का ब्यौरा मांगा गया है। बलरामपुर जनपद में वर्ष 2009 से 2010 तक प्राइमरी स्कूल गैसड़ी में नियुक्त रहीं पूनम सिंह के साथ सहायक अध्यापक राजेश्वर तिवारी, जितेंद्र कुमार के अभिलेख मांगे गए हैं। शिवपुरा बलरामपुर के शिक्षामित्र सावित्री पांडेय के अभिलेख तलब किए गए हैं।
वेतन भुगतान न होने पर प्रमुख सचिव को नोटिस
- अनुदानित जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान न होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को वेतन भुगतान न दिए जाने पर तलब किया है। जिले के आठ प्राइमरी स्कूलों को अनुदान सूची में शामिल किया गया था। बाद में प्रदेश शासन ने यह कहते हुए अनुदान सूची से बाहर कर दिया था कि नवीन नियमों के तहत अनुदान नहीं दिया जा सकता है। स्कूलों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि नियम साल 2018 में बना है और स्कूलों को 2015 में ही शामिल किया गया था। शिक्षकों को वेतन का भुगतान मिलना चाहिए। इसी मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है।