मनरेगा योजना में घोटाले की जांच का बढ़ सकता है दायरा

हर ब्लॉक के अधिकारी अपने स्तर से ही छानबीन में जुट गए हैं। कार्रवाई में तेजी से ब्लॉक से लेकर पंचायत स्तर के लोग सहमे हुए हैं। पहली बार मनरेगा के मामले में बड़े स्तर पर एफआईआर की कार्रवाई हुई है।
कटरा बाजार के पांच गांवों में हुए घपलों के खुलासों और 5 मुकदमे दर्ज होने के बाद कई ब्लॉकों में खलबली मची है। गांवों में कार्य कराने के दौरान साइन बोर्ड ही नहीं लगाया गया था, इससे कार्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती थी।
आयुक्त ग्राम्य विकास की ओर से इस पर नाराजगी जताने के बाद साइन बोर्ड लगाने का कार्य शुरू हो गया। जिससे सड़कों के निर्माण हों या फिर लाभार्थी परक कार्य, सभी की जानकारी आम लोगों को हो सके। व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के साइन बोर्ड के लिए 3 हजार रुपये और सार्वजनिक कार्य के लिए 5 हजार रुपये का व्यय तय है।
जिले भर की 1054 पंचायतों में एक साल में तीन हजार से अधिक कार्य हुए और साइन बोर्ड नहीं लगवाया गया। अब जाकर कई गांवों में साइन बोर्ड लगाने का कार्य तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि साइन बोर्ड की भी जांच कराने की तैयारी हो रही है। लाखों के गोलमाल की संभावना जताई जा रही है।