जिले की सभी 801 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक लाख प्रसाधन कक्ष बनवाए जाएंगे। सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने की योजना बनाई गई है। प्रसाधन कक्षों के निर्माण पर अगले वित्तीय वर्ष में एक अरब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है।
डीपीआरओ हरिशंकर सिंह ने बीते दिन बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार के सहयोग से जिले की सभी 801 ग्राम पंचायतों के 1012 मजरों में प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक अरब 20 करोड़ धनराशि आवंटित की जाएगी। इस धनराशि से हर घर में प्रशासन की तरफ से प्रसाधन कक्ष का निर्माण कराया जाएगा।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 31 दिसंबर 2018 तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि के अंदर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में मौजूद डीएम राम विशाल मिश्र व सीडीओ रवीश गुप्ता ने जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायतों को गुणवत्ता व मानक के अनुरूप धनराशि आवंटित होने के बाद प्रसाधन कक्ष का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अफसरों व कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक अमित श्रीवास्तव व योगेश कुमार भी मौजूद रहे।