गोंडा। वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, फिर भी जिले में कई विकास कार्य अधूरे हैं। जिलों के अहम विभागों के अफसर बड़े स्तर पर लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे में कार्यों में तेजी नहीं आ पा रही है। हद तो यह है कि कुछ अफसर जिलाधिकारियों को ही चकमा दे रहे हैं। सोमवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों ने अपना दर्द आयुक्त के सामने बयां किया। कहा कि दो से तीन जिलों का प्रभार देख रहे अधिकारी एक-दूसरे जिले में होने का बहाना बनाकर उपलब्ध नहीं रहते।
आयुक्त ने पूरी बात सुनी, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे अफसरों की सूची बनाएं और कार्रवाई करें। जिलाधिकारियों को जनपद स्तर पर विकास कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने निर्देश दिए कि समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित हों, यदि कोई अधिकारी बिना स्वीकृति के अनुपस्थित होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाए, साथ ही मंडल स्तर पर भी अवगत कराया जाए।
बलरामपुर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि बलरामपुर के पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष श्रीवास्तव अक्सर बैठकों में गायब रहते हैं। इसी तरह कई अधिकारियों की शिकायतें मिलीं। आयुक्त ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की, प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। विद्यालयों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने तथा उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देने और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए रोस्टर तय करके निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए।
इन योजनाओं की समीक्षा की
सोमवार को मंडलायुक्त सभागार में आयुक्त देवीपाटन ने मंडल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। आयुक्त ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पीएम कुसुम योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, ऑपरेशन कायाकल्प, निराश्रित गोवंश, शादी अनुदान योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की।