विकास भवन सभागार में एसआईआर फॉर्म को डिजिटाइजेशन करते कर्मी। -संवाद
गोंडा। लोकसभा व विधानसभा चुनाव को की मतदाता सूची को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रगति को बढ़ाने के लिए रात-रात सरकारी कार्यालय खोलने पड़ रहे हैं। मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म भरवाने व बीएलओ की मदद के लिए विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाया गया है। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तैयारी की समय सीमा बढ़ा दी है।
अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर के चलते रविवार की छुट्टी रद्द की गई। वहीं, रात 12:00 बजे तक विकास भवन समेत कार्यालयों में कर्मचारियों व अधिकारियों ने एसआईआर फॉर्म डिजिटलाइज्ड की। शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई। जिलेभर में तेजी से एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज्ड किया जा रहा है।
डीडीओ सुशील कुमार ने बताया कि चार दिसंबर तक शत-प्रतिशत एसआईआर के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी व कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं, दूसरी तरफ अधिकारियों व कर्मचारियों के एसआईआर में लगने से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी धीमी पड़ गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने हस्तलिखित पांडुलिपियां जमा करने व मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि बढ़ा दी। 24 नवंबर तक हस्तलिखित पांडुलिपियां जमा की जानी थीं, जिसे बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दिया गया है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब 23 दिसंबर को पंचायत की मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। छह फरवरी को फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी। डीएम प्रियंका निरंजन की ओर से संशोधित कार्यक्रम के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
11 से 22 दिसंबर के बीच होगी वार्डों की मैपिंग..
अधिकारियों ने बताया कि जहां अभी पंचायत चुनाव को लेकर सूची में लाखों डुप्लीकेट मतदाताओं की फीडिंग नहीं हो पाई। मतदाताओं के सत्यापन के साथ ही तहसील स्तर से जरूरी प्रक्रिया चल रही है। अनंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले 11 से 22 दिसंबर के बीच मतदान केंद्र व मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग आदि काम किए जाएंगे।
24 से 30 तक लिए जाएंगे दावे व आपत्तियां
पंचायत चुनाव की तैयारियों के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अनंतिम सूची प्रकाशित करने के बाद 24 से 30 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां दर्ज कराने के लिए मौका दिया जाएगा। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण कराने वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 31 दिसंबर से छह जनवरी के बीच दावे व आपत्तियां निस्तारित की जाएंगी।