गोंडा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में विकास विभाग से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए बीडीओ छपिया मनु लाल यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में विकास कार्यों में सहयोग न करने वाले ग्राम प्रधानों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई का निर्णय हुआ।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पता चला कि कई सीएचसी अधीक्षक रात में अस्पताल परिसर में निवास नहीं कर रहे हैं। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिकारी रात में रैंडम चेकिंग करें और फोटो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
डीएम ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) की उपस्थिति अब ऑनलाइन लाइव लोकेशन के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे ली जाए। इसकी फोटो सहित रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में प्रस्तुत करें। 297 ग्राम पंचायतों में तैनात सीएचओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. अनिल कुमार तिवारी, महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवेंद्र सिंह, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉ. डीएन सिंह, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
इन म़ुद्दों पर हुआ मंथन
आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने बीडीओ को मृतक कार्डधारकों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। आयुष्मान आरोग्य मेले का रोस्टर तैयार कर ब्लॉकवार जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और उनके हाथों मेले का उद्घाटन कराने के लिए कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों के गांवों का सत्यापन लंबित है, उनका वेतन रोका जाए और तत्काल सत्यापन पूरा कराया जाए। जिन सचिवों द्वारा अपात्र लाभार्थियों को आवास का भुगतान किया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए।