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Gonda News: अपार आईडी तो दूर 410 विद्यालयों ने 19 हजार बच्चों की प्रोफाइल तक न भरी

Thu, 13 Feb 2025 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। एक तरफ अपार आईडी को लेकर जोर है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के 410 शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 19 हजार बच्चों की डाटा इंट्री ही नहीं की गई। प्रोफाइल में डाटा एंट्री किए बिना अपार नहीं बन सकेगा। मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
दरअसल, जिले के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले कक्षा एक से 12 तक के सभी बच्चों की अपार आईडी बनाकर वन आईडी वन नेशन की पहचान दी जानी है। इससे पहले इन संस्थानों के बच्चों की तीन तरह की जानकारी देनी होती है। पहले चरण में बच्चों की सामान्य प्रोफाइल देनी होती है। इसमें बच्चे का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और ब्लड ग्रुप समेत अन्य जानकारी शामिल है। दूसरे चरण में बच्चे का नामांकन, नामांकन तिथि, पिछली कक्षा समेत अन्य जानकारी होती है। तीसरे चरण में बच्चों को स्कूल में दी जाने वाले सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। इसमें सरकारी योजना के तहत बच्चे छात्रवृत्ति समेत अन्य का लाभ पा रहे हैं या नहीं जानकारी, इसकी देनी होती है। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों की अपार आईडी बनाई जा सकती है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। मगर बेसिक, माध्यमिक व अल्पसंख्यक विभाग के जुड़े 410 विद्यालयों में बच्चों की तीनों प्रोफाइल ही नहीं भरी गई हैं।
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एमआईएस इंचार्ज जगदीश शरण गुप्त ने बताया कि 410 विद्यालयों के तकरीबन 19 हजार बच्चे यू-डायस पर रजिस्टर्ड हैं। मगर इनकी निर्धारित मियाद के भीतर डाटा एंट्री नहीं की जा सकी है। ऐसे में इनकी अपार आईडी नहीं बन सकती है। अपार आईडी के लिए पहले तीन तरह की प्रोफाइल भरना जरूरी होता है। इसके बाद ही आईडी जनरेट होती है।
पहले भी आ चुके हैं फर्जीवाडे़ के मामले


प्रोफाइल अपडेट न होने के पीछे कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि मान्यता के बाद कागजों में मदरसा संचालन का मामला पकड़ा गया है। अभी हाल में ही एंट्री करप्शन की टीम ने एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही शासन की रिपोर्ट दी है। वहीं, सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था से पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग में हजारों बच्चे घट गए थे। इतना ही नहीं, आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देने व सरकारी धन हड़पने के मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं।
इन्होंने नहीं दी बच्चों की प्रोफाइल की एंट्री
जिन स्कूलों ने बच्चों की प्रोफाइल एंट्री नहीं की, उनमें एक परिषदीय, 176 निजी बेसिक स्कूल, 33 निजी माध्यमिक, 199 मदरसा, एक नगर पालिका का स्कूल शामिल है।
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मान्यता प्रत्याहरण के लिए नोटिस जारी

बीएसए अतुल तिवारी ने बताया कि प्रोफाइल नहीं भरने वाले विद्यालयों की मान्यता वापस लेने के लिए नोटिस दिया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डाॅ. रामचंद्र ने बताया कि अभी तक बच्चों की तीनों प्रोफाइल न देने वाले विद्यालयों को नोटिस जारी किया जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले विद्यालय संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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