गोंडा। जिले में सितंबर से नवंबर के बीच 7340 राशनकार्ड निरस्त किए जाने के मामले में जांच शुरू हो गई है। शिकायतों के बाद प्रदेश के दस जिलों से आई अधिकारियों की टीम बुधवार को गोंडा पहुंची। खाद्य उपायुक्त कार्यालय में पूरे प्रकरण की पड़ताल शुरू कर दी। टीम ने निरस्तीकरण से संबंधित अभिलेख तलब कर उनकी जांच की और विभागीय अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली।
जांच टीम यह पता लगा रही है कि राशनकार्ड किस आधार पर निरस्त किए गए। सत्यापन की प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई गई और क्या शासन के निर्धारित मानकों का पालन किया गया। अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट, जांच अभिलेख और अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। टीम सभी रिकॉर्ड का बारीकी से परीक्षण कर रही है। सूत्रों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
नवंबर में सामने आया था मामला
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले 9246 आवेदकों का डाटा विभागीय पोर्टल से गायब होने का मामला भी सामने आया था। यह तथ्य खाद्य उपायुक्त विजय प्रभा के निरीक्षण के दौरान उजागर हुआ था। इन आवेदकों का नाम न तो स्वीकृत सूची में मिले थे, न निरस्त सूची में और न ही लंबित (पेंडिंग) श्रेणी में दिखाई दिया था। इसकी जानकारी अधिकारियों को भेजी गई थी।