गोंडा। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जेदारी के मामले में घिरीं नगर पालिका परिषद गोंडा की चेयरमैन उज्मा राशिद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति संरक्षक कार्यालय ने नगर पालिका अध्यक्ष से किराये की वसूली व विधिक कार्रवाई के संबंध में डीएम से जवाब मांगा है। वहीं, सभासदों का आरोप है कि चेयरमैन सरकारी सील लगे मकान में पीछे से दरवाजा लगाकर स्थायी आवास बना लिया है।
नगर पालिका चुनाव के पहले शहर में किराएदार के रूप में शत्रु संपत्ति का नक्शा पास कराकर भवन निर्माण कराए जाने का मुद्दा गरमाया था। जिसमें रकाबगंज मोहल्ले में स्थित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष उज्मा राशिद का आवास भी इसकी जद में आ गया। तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर 14 जून को चेयरमैन का आवास सील कर दिया गया था। अब गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति संरक्षक कार्यालय से एक पत्र जिलाधिकारी नेहा शर्मा को भेजा गया है। इसमें शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जेदारों व चेयरमैन पर की गई कार्रवाई को लेकर जवाब-तलब किया गया है।
पत्र में संतोष श्रीवास्तव के शिकायत का हवाला देते हुए कहा गया कि रकाबगंज मोहल्ला स्थित दुकान संख्या 15 व 16 से अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने की स्थित से अवगत कराया जाए। शत्रु संपत्तियों के कस्टोडियन राहुल नागरी ने डीएम को 23 अक्तूबर को पत्र भेजकर जानकारी मांगी थी। दरअसल डीएम ही शत्रु संपत्तियों की एक्स. ऑफिसियो डिप्टी कस्टोडियन हैं।
कब्जेदारों से वर्तमान वाणिज्यिक दर से बकाया किराया की वसूली की जाय। धोखाधड़ी व पद का दुरुपयोग कर शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष उज्मा राशिद पर विधिक कार्रवाई की जाए। ऐसे में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद चेयरमैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर, सभासद अनूप श्रीवास्तव का आरोप है कि गृह मंत्रालय का पत्र पिछले 23 अक्तूबर को ही डीएम को मिल गया था, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई।
सिर्फ शत्रु संपत्ति ही नहीं बल्कि कई अन्य सरकारी जमीनों पर भी रसूखदार व भू-माफिया का अवैध कब्जा है। शहर के नाला व तालाब की जमीनों पर शॉपिंग मॉल दुकान व मकान बना लिया गया है। शहर के गुरुनानक चौराहे पर नाले पर बना एक स्वीट हाउस व रेस्टोरेंट प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रहा है। वक्फ की संपत्तियों पर भी कई स्थानों पर कब्जेदारी है। कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र के अनुसार, गृह मंत्रालय के आए पत्र पर जिलाधिकारी ने क्या कार्रवाई की है, इस पर जवाब मांगा गया है। डीएम को एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।