कलेक्ट्रेट में डीएम प्रियंका निरंजन को ज्ञापन सौंपते विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी। स्रोत: सोश
गोंडा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वित्तमंत्री को संबोधित आठ सूत्री ज्ञापन डीएम प्रियंका निरंजन को सौंपा है। इसमें एमडीआर शुल्क की समीक्षा करने और छोटे व्यापारियों को इससे मुक्त रखने की मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह, महामंत्री राजेंद्र सिंह भाटिया व कोषाध्यक्ष आदित्य पाल ने कहा कि दूध, किराना, फल-सब्जी, मिठाई, मेडिकल और स्टेशनरी समेत दैनिक उपयोग की वस्तुओं के छोटे व्यापारी बड़ी संख्या में यूपीआई भुगतान लेते हैं। कम मार्जिन और निर्धारित एमआरपी के कारण अतिरिक्त शुल्क का असर पड़ता है। उन्होंने कम लाभ वाली और निर्धारित मूल्य वाली वस्तुओं के लिए शून्य एमडीआर की व्यवस्था लागू करने की मांग की। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर डीजे की समय और ध्वनि सीमा तय करने तथा अस्पताल, विद्यालय समेत संवेदनशील स्थानों पर ध्वनि नियंत्रण क्षेत्र बनाने की भी मांग की। इस दौरान जीतेश सिंघल, मसऊद अहमद शमसी, संतोष सोनी व जतिन बंसल मौजूद रहे।
पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग का लाभ मांगा
उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था के अध्यक्ष केबी सिंह और महामंत्री अनिल श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम प्रियंका निरंजन को सौंपा। इसमें आठवें वेतन आयोग के सभी लाभ देने, कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के भुगतान तथा रेल और हवाई यात्रा में मिलने वाली छूट बहाल करने की मांग की गई। परसपुर विकास मंच के अध्यक्ष अरुण सिंह ने बलरामपुर की घटना का संज्ञान लेते हुए डीजे पर रोक लगाने को लेकर डीएम को मांगपत्र सौंपा।