एक लापरवाही से जहां सिंचाई विभाग घिर गया हैं वहीं किसानों का दर्द भी बढ़ गया है। बिना किसानों को विश्वास में लिए ही नहरों की खुदाई का कार्य शुरू करने से मुश्किलें बढ़ गई हैं और किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। किसानों ने आरपार संघर्ष का ऐलान कर दिया है, यहां तक कि अब किसान एक भी इंच भूमि की खुदाई बिना नए सर्किल रेट पर मुवावजा दिए होने देने को तैयार नहीं हैं। परसा गोडरी गांव में किसानों के साथ पूर्व सपा विधायक बैजनाथ दूबे धरने पर बैठ गए हैं।
किसानों का आंदोलन परसा गोडरी गांव से शुरू होकर ठकुरापुर तक पहुंच गया है। बुधवर को किसानों ने परसा गोडरी में धरना देना शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग किसानों के साथ अन्याय कर रहा है। धनईपट्टी रजहबा नहर को पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग ने बीते शनिवार को कार्य शुरू कराना चाहा तो किसान विरोध करने लगे। विरोध परसा गोडरी गांव से शुरू हुआ था। किसानों का आरोप है कि वर्ष 2001-2003 के बीच सरयू नहर खंड के अधिकारियों ने नहर खुदाई का कार्य दिखाकर 55 लाख का घपला कर लिया। फर्जी भुगतान को हड़पने के लिए वर्ष 2010 में गुपचुप तरीके से किसानों के भूमि का अधिग्रहण कर लिया।
किसान मनोज कुमार कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत अधिग्रहण के बाद कार्य न होने पर 5 वर्ष बाद अधिग्रहण स्वत: समाप्त हो जाता है। अब किसान पुराने अधिग्रहण पर अपनी भूमि नही देंगे और न ही नहर खुदाई करने देंगे। किसान रजेन्द्र सिंह, कलावती, शिवबोध सिंह, कलावती, बेनी माधव सिंह, वीरेन्द्र कुमार आदि ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। बुधवार को किसान राधेश्याम शुक्ल, रघुनाथ मिश्र, कैलाश नाथ, व्रजेश शुक्ल, कमलेश शुक्ल, शकुंतला देवी आदि ने धरना शुरू कर दिया। किसानों के धरने को समर्थन देने पहुंचे पूर्व विधायक बैजनाथ दूबे ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। नये सर्किल रेट मुआवजा दिलाने के लिए शासन से टकराने के लिए तैयार हैं। जब तक किसान का मुआवजा उनके बैंक खाते में नहीं आ जायेगा धरना चालू रहेगा। धरने को नंद किशोर ओझा, राम कुमार शुक्ल, राजेश कुमार ओझा आदि ने संबोधित किया।
किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नही किया जाएगा
सपा नेता व पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने सिंचाई विभाग की करतूत पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ विभाग दबंगई कर रही है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के तहत विभाग कार्य करे अन्यथा सपा भी आंदोलन छेड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहरों की खुदाई में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रशासन इसकी जांच कराए और ऐसे लोगों को जेल भेजे जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं।
शिकायतों का हो रहा परीक्षण, नहीं होगा अन्याय
नहर के लिए भूमि का अधिग्रहण नियमों के तहत किया गया है। किसानों की शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। नहर परियोजना किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए है, किसान सहयोग करें। -सतीश कुमार, अधिशाषी अभियंता सरयू नहर खंड एक