बच्चे को स्कूल बस में बैठाती महिला।
गोंडा। जिले में स्कूली वाहनों की सुरक्षा निगरानी पूरी तरह हाशिए पर है। बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाने की निगरानी के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल (यूपीआईएसवीएमपी) सिर्फ कागजों में सिमटा है। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते ही स्कूल प्रबंधन भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है।
जिले में करीब 510 विद्यालयों में स्कूली वाहन संचालित हैं। इन स्कूली वाहनों से जुड़ी चालक और सहायक सहित वाहन के फिटनेस व सुरक्षा मानकों से जुड़ी सभी जानकारी शपथपत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बावजूद अभी तक केवल 360 स्कूलों ने ही सुरक्षा निगरानी पोर्टल पर अपना डाटा फीड किया, जबकि 150 से अधिक स्कूल संचालक इसे लेकर उदासीन बने हैं।
ऐसे में डिजिटल निगरानी व्यवस्था के पूरी तरह फेल साबित होने से बच्चों की जान सांसत में बनी रहती है। शनिवार को बड़गांव पुलिस चौकी के पास पड़ताल के दौरान एक स्कूली बस में न सीसीटीवी कैमरा था और न जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम था। वहीं बलरामपुर सड़क पर चल रही एक बस में महिला सहायक नहीं मिली, वाहन पर चालक का विवरण भी अंकित नहीं था।
भारी पड़ सकती है लापरवाही
वरिष्ठ शिक्षिका माया देवी पाठक ने चिंता जताते हुए कहा कि स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बेहद गंभीर मामला है। सीसीटीवी कैमरा, फिटनेस, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम व प्रशिक्षित स्टाफ की मौजूदगी बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यदि इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को इसे प्राथमिकता में लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
फीस पूरी, सुरक्षा अधूरी
इटियाथोक निवासी अभिभावक दिनेश शुक्ल ने कहा कि स्कूल मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। यह सीधे-सीधे लापरवाही है। बच्चों की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि स्कूलों को डेटा फीडिंग और शपथपत्र जमा करने के लिए चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं। स्कूली वाहनों की नियमित जांच के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। जो भी स्कूल या वाहन संचालक नियमों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।